Sun, Nov 18, 2018 13:27



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ‘चिल्ड्रेन एड सोसायटी’च्या जमिनी खासगी घशात

‘चिल्ड्रेन एड सोसायटी’च्या जमिनी खासगी घशात

Published On: Apr 16 2018 2:13AM | Last Updated: Apr 16 2018 2:12AM



मुंबई : विवेक गिरधारी

चिल्ड्रेन्स एड सोसायटीच्या नावाने झालेला हा भयंकर पोरखेळ म्हणायचा की, प्रशासनाला हादरे देणारा 100 एकरी जमीन घोटाळा असा प्रश्‍न आहे. राज्य शासनाने 1940 साली  या सोसायटीला बहाल केलेल्या मानखुर्द व देवनारमधील 140 एकर जमिनीपैकी तब्बल 100 एकर जमीन आता तिच्या ताब्यात राहिलेली नाही. सोसायटीने शासकीय जमिनी परस्पर पोटभाड्याने दिल्या व त्यावर आता बंगले, टॉवर्स, गृहनिर्माण संस्था उभ्या ठाकल्या. त्यांची नावेही घेण्याची परिस्थिती मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाची राहिलेली नाही. हा महाघोटाळा सावरता सावरता जिल्हाधिकारी कार्यालय अक्षरशः गांगरून गेलेले दिसते. सोसायटीला दिलेल्या 140 एकर 5 गुंठे 13 आणे जमिनीपैकी मानखुर्दचे क्षेत्र 133 एकर 11 गुंठे 5 आणे असून देवनारच्या जमिनीचे क्षेत्र 6 एकर 34 गुंठे 8 आणे असे आहे. संस्थेला दिलेल्या जमिनीपैकी शासनाने 75 एकर 15 गुंठे 21 आणे जागा  वेगवेगळ्या संस्थांना व प्राधिकरणांना वितरित केल्याचे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांचे 3 मार्च 2018 चे पत्र सांगते. ही 75 एकर जमीन कुठल्या संस्था व प्राधिकरणांना दिली याचा मात्र त्यात तपशील नाही. ही जमीन वजा करून सोसायटीकडे 64 एकर 29 गुंठे जमीन शिल्‍लक राहते असा हिशेब मांडताना मुंबई जिल्हाधिकारी या पत्रात म्हणतात, शासनाच्या असे निदर्शनास आले की, संस्थेने म्हणजे चिल्ड्रेन्स एड सोसायटीने शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अनधिकृतरित्या 5 व्यक्‍तींना अंदाजे 23 एकर जमीन पोटभाड्याने दिली.

या प्रकरणी जिल्हाधिकार्‍यांनी रितसर सुनावण्या घेतल्या आणि मानखुर्द व देवनार येथील नगर भूमापन क्र. 115, 115/1 ते 49, 119, 179 व 179/1 ते 4 मधील जागेवर झालेले अतिक्रमण दोन महिन्यांच्या आत काढून टाकण्याचे व जागा मोकळी करण्याचे आदेश सोसायटीला दिले. तसे न झाल्यास ही जमीन शासनजमा करीत चेंबूरच्या उपजिल्हाधिकार्‍यांनी ही सर्व अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले. या आदेशाची कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी 3 मार्च 2018 च्या आदेशानुसार ही सर्व जमीन शासनजमा करण्यात येत असल्याचे आदेश मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आणि सर्व अतिक्रमणे हटवण्याची जबाबदारी चेंबूरच्या उपजिल्हाधिकार्‍यांवर टाकली. 

येथून या घोटाळ्याची खरी गंमत सुरू होते. भूमापन क्रमांकाने या घोटाळ्याचे कोणतेही स्वरूप कुणालाही कळण्याचे कारण नाही. त्यातले एक उदाहरण घेऊया. पनवेल -सायन मार्गाने जाताना शिवाजी चौकातून आपण डावीकडे फ्रीवेला लागतो. त्याच्याआधी डावीकडे एक 22 मजली ईडन गार्डन टॉवर बीट चौकीच्या पाठीमागे उभा दिसतो. या टॉवरच्या बाजूलाच काही बंगलेही आहेत. या सर्व जागा सोसायटीच्या कारभार्‍यांनी परस्पर खासगी मंडळींना भाडेतत्वावर दिल्या, रितसर भाडे वसूल केले आणि या शासकीय जागांवर असेच बंगले, टॉवर, गृहनिर्माण संस्था उभ्या राहिल्या. अशा किती मालमत्ता आहेत याची कोणतीही यादी या संदर्भातील पत्रव्यवहारात दिसत नाही. अशी सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचे मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश येताच चेंबूरचे उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण /निष्कासन) संतोष भिसे यांनी एक जाहीर नोटीस गेल्या 9 एप्रिल रोजी जारी केली. आता 23 एकर म्हणा की 100 एकर जमीन सरळसरळ बळकावली गेली आहे.

या जमिनीवर बंगले, रो हाऊसेस, टॉवर्स, गृहनिर्माण संस्था, फॅक्टरी असे बरेच काही उभे असताना यातील कुणाच्याही व्यक्‍तिगत नावाने ही नोटीस निघालेली नाही. गावात दवंडी पिटवावी आणि कुणीही ती ऐकू नये अशी ही नोटीस आहे. ‘ही नोटीस मिळाल्यापासून सर्व अतिक्रमण धारकांनी अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम 24 तासांच्या आत स्वतःहून दूर करावे व मोकळ्या जागेचा निर्वेध ताबा शासनास द्यावा, असे भिसे या नोटिसीत म्हणतात. ही नोटीस जारी होऊन 6 दिवस उलटले. आता ईडन टॉवरच्या दारावर तर ही नोटीस दिसली नाही ना ती शेजारच्या बंगल्यांच्या गेटवर दिसली.

गोवंडीतही सोसायटीने अशाच जमिनी कुणाकुणाला परस्पर भाडेपट्ट्यावर बहाल केल्या. तिथे आकारास आलेल्या बंगल्यांच्या दारावरची बेलही  या नोटिशीने वाजवलेली नाही. मग अतिक्रमण हटावचे हे नाटक कशासाठी? जमिनी कुणी बळकावल्या यांची नावानिशी यादीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नाही, या नावांचा उल्‍लेख करायलाही अतिक्रमण हटावची नोटीस लाजते. तिथे 24 तासांत कोणते टॉवर रिकामे होणार आहेत आणि कोणते बंगले ते बांधणारे मालक स्वतः पाडणार आहेत? या प्रश्‍नांची उत्तरे आता कशी मिळतात यावर या घोटाळ्याचा संपूर्ण निष्कर्ष अवलंबून असून शासनाच्या मालकीच्या या जमिनींवर टॉवर्स, बंगले उभारण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेच्या यंत्रणेनी दिली कशी असाही मोठा गूढ प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.