होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › परवडणार्‍या घरांसाठी शासकीय जमिनी विकासकांसाठी खुल्या

परवडणार्‍या घरांसाठी शासकीय जमिनी विकासकांसाठी खुल्या

Published On: Jan 15 2018 1:39AM | Last Updated: Jan 15 2018 1:34AM

बुकमार्क करा




मुंबई : संदेश सावंत

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून परवडणार्‍या दरात घर उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. त्यानुसार मुंबईसह राज्यात परवडणार्‍या घरांच्या निर्मितीसाठी शासकीय भूखंड नाममात्र दरात  खासगी विकासकांना खुले करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हरित आणि ना-विकास क्षेत्रातही सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर घरांची योजना राबविण्यात येणार आहे.

परवडणार्‍या घरांच्या निर्मितीसाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू करण्यात आली. मात्र या योजनेला म्हणावी तशी गती गेल्या चार वर्षांत मिळालेली नाही. त्यामुळे घरबांधणीसाठी राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि निमशासकीय संस्थांचे भूखंड नाममात्र दरात दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने खासगी विकासकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. परवडणार्‍या घरांची रचना, बांधकाम व अर्थसहाय्याची जबाबदारी तसेच ठराविक कालावधीत घरकुलांची निर्मिती व हस्तांतरणाची जबाबदारी विकासकाचीच राहील.विकासकास परवडणार्‍या घरांच्या निर्मितीसाठी कोणत्याही प्रकारची रक्कम देण्यात येणार नाही. त्यांना देण्यात आलेल्या भूखंडावर बांधकाम करून विक्री करण्यास परवानगी देण्यात येईल. शासनाने दिलेल्या भूखंडाशी समरूप खासगी भूखंडांची अदलाबदल करून त्या ठिकाणी परवडणारी घरेे बांधण्यास मुभा देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत भाडेतत्त्वावरील घरे बांधण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये घराची मालकी खासगी विकासकाची राहणार असून लाभार्थ्यांना दर महिन्याला नियमित भाडे भरावे लाणार आहे. 

हरित आणि ना-विकास क्षेत्रातही पुनर्विकास

मुंबई महानगर क्षेत्रातील काही भूखंड हे हरितपट्टे आणि ना-विकास क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. त्या ठिकाणी झोपड्या असल्या तरी कोणतीही पुनर्विकासाची योजना आत्तापर्यंत राबविता येत नव्हती. परंतून परवडणार्‍या घर योजनेंतर्गत हरित आणि ना-विकास क्षेत्रातही घरबांधणीसाठी खुले होणार आहे. मात्र त्या ठिकाणी केवळ 1 चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात येणार आहे. अन्य ठिकाणी मात्र 2.5 चटई क्षेत्र परवडणार्‍या घर योजनेसाठी लागू करण्यात आले आहे. त्याचबरोवर मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात येणार असून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प गटातील लाभार्थ्यांसाठी 1000 इतके मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे.