Sat, Nov 17, 2018 12:09



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › बजेट विश्लेषण : तेथे `कर` त्यांचे जुळती!

बजेट विश्लेषण : तेथे `कर` त्यांचे जुळती!

Published On: Feb 01 2018 4:08PM | Last Updated: Feb 01 2018 4:08PM



सचिन परब, संपादकीय सल्लागार, पुढारी ऑनलाईन

 

यंदाच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भाषा बदललीय. त्यांनी बजेट मांडण्यापूर्वीच बजेटचं भाषण हिंदीतून करण्याची घोषणा करून हेडलाईनी ओच्यात बांधून घेतल्या. पण, त्यांचं बजेट भाषण जवळपास इंग्रजीतच होतं. लोकांना आवडू शकतील, अशा काही घोषणा करण्यासाठी त्यांनी पूर्वार्धात हिंदी वापरली. नंतर बहुदा भाषांतराला पुरेसा वेळ न मिळाल्यामुळे त्यांना नंतरच्या घोषणा हिंदीतून करता आल्या नसाव्यात.

बजेटच्या गाभ्याचा ज्ञानाधिष्ठित भाग इंग्रजीत आणि वरवरचा खळखळाट हिंदीत, असं या हिंग्लिश बजेटचं स्वरूप होतं. तरी एक सुरुवात म्हणून त्याचं स्वागत व्हायला हवं. संसदीय लोकशाहीच्या वार्षिक कॅलेंडरमधील सर्वांत महत्त्वाचा इवेंट लोकांच्या भाषेत मांडला जात असेल तर, ते लोकांसाठी असणाऱ्या लोकशाहीत महत्त्वाचं ठरतं. त्यामुळे इंग्रजीतून विचार करणाऱ्या अरुण जेटलींसारख्या मंत्र्याला थोडा त्रास झाला, तर त्यांचीही काही हरकत नसावी. मुळात त्यांची हरकत कुणी विचारली असेल, अशी स्थिती सध्या केंद्र सरकारात नाही. 

राजीव गांधी पंतप्रधान बनल्यापासून आपल्या देशाच्या सरकारांची भाषा इंग्रजी आणि तीही डून स्कुली इंग्रजी झाली होती. काही अपवाद वगळता तेव्हापासून इंग्रजीतून विचार करणाऱ्यांच्या हाती सर्व निर्णयप्रक्रिया एकवटलेली होती. त्याला नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान बनल्यावर मोठा धक्का दिला. प्रचंड प्रभावी अशा संवादी हिंदीत ते लोकांशी बोलत होते आणि आहेत. लोकांशी संवाद हरवलेल्या केंद्र सरकारलाही त्यांनी आपल्या भाषेत बोलायला लावलं, हे मोदींचं फार मोठं यश आहे.

मुळात हा संवाद मोदींच्या राजकीय यशाचं एक महत्त्वाचं कारण आहे. प्रत्येक यशस्वी फॉर्म्युल्याचा अतिरेक होऊन त्याचं नाविन्य संपतं, तसं या सरकारच्या बाबतीत आता होऊ लागलंय. आपण केलेली प्रत्येक गोष्ट ढोल वाजवून लोकांपर्यंत पोहोचायला हवी, असा मोदी सरकारचा आग्रह होता. त्यामुळे मोठमोठी आश्वासनं आणि त्याहीपेक्षा वाढवून सांगितलेलं यश, हे या सरकारने लोकांशी साधलेल्या संवादाचं वैशिष्ट्य बनलंय. त्याचं प्रतिबिंब अरुण जेटलींच्या बजेटमध्ये दिसलं. 

मोदी पंतप्रधान बनेपर्यंत प्रत्येक अर्थमंत्र्याची त्याने मांडलेल्या बजेटवर कमीअधिक छाप असायची. पण, आताचं सरकार मोदींचं आहे आणि त्या सरकारांचं बजेटही मोदींचीच आहे. त्यावर मोदींची घट्ट छाप आहे. त्यातले शब्द जेटलींचे असतील, पण त्यातली भाषा मोदींची आहे. त्यातले शब्द इंग्रजी आहेत. पण, ते इंग्रजी शब्दही मोदींची हिंदीच बोलत आहेत. इंग्रजी न्यूज चॅनल्ससारखीच त्यांची ढबही आता हिंदीच झालीय. 

पंतप्रधानांनी स्वतः गरिबी अनुभवलीय. त्यांना गरिबीसाठी केस स्टडी करावी लागत नाही. ते स्वतःच गरिबीची केस स्टडी आहेत, असं अर्थमंत्र्यांना थेट आपल्या बजेटच्या भाषणात सांगावं लागलं. शेतकऱ्यांच्या हमीभावाचं आश्वासन देताना त्यांना भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीआधीच्या जाहीरनाम्याची आवर्जून नोंद करावी लागली. या दोनच गोष्टी बजेटमधले राजकीय हेतू स्पष्ट करण्यास पुरेसे होते. प्रधानमंत्री हे विशेषण असणाऱ्या योजनांची अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेली जंत्रीदेखील हे अधोरेखित करते. मुळात आपल्या व्यवस्थेत राजकीय बजेट चुकीचं मानायची गरज नाही. उलट निवडणुकांच्या राजकारणामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला सर्वसामान्य मतदारांविषयी असलेल्या कल्याणकारी जबाबदारीची जाणीव होते. पण, ते अर्थसंकल्पातून इतक्या बटबटीतपणे व्यक्त होण्याची अपेक्षा नसते. 

हे नरेंद्र मोदी सरकारचं शेवटचं पूर्ण बजेट आहे. त्यावर निवडणुकांचा प्रभाव आहेच. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुका तर आहेतच. त्याआधी महत्त्वाच्या राज्यांतल्या विधानसभेच्या निवडणुकाही आहेत. त्याचा प्रभाव बजेटच्या भाषणावर स्पष्टच आहे. गुजरातमधल्या निवडणुकांचे निकाल भाजपच्या एकूण राजकीय धोरणाला वळण देणारी ठरलीय. या निकालांमध्ये ग्रामीण भाग भाजपवर प्रचंड नाराज असल्याचं दिसलं. त्याचबरोबर शहरी मतदार अत्यंत निष्ठेने भाजपबरोबर ठाम असल्याचंही स्पष्ट झालं. त्यामुळे शहरी मध्यमवर्गीय नोकरदारांसाठी इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही फरक करण्याची गरज सरकारला भासलेली नाहीय. त्याचवेळेस या बजेटचा संपूर्ण चेहरामेहरा  शेती, गाव, गरीब यांच्यासाठी आहे. गुजरात निवडणुकांच्या निकालांमुळे मोदी सरकारचे कर ग्रामीण मतदारांपुढे कोपरापासून जुळले आहेत. त्याचवेळेस मध्यमवर्गाला गृहित धरल्याने तेथे मात्र `कर` काही जुळलेले नाहीत.  

बजेटच्या आठवडाभर आधी ऑक्सफॅम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालाने भारतातील आर्थिक असमानतेचं भीषण रूप उघड केलंय. २०१७ या वर्षात निर्माण झालेल्या एकूण संपत्तीपैकी ७३ टक्के संपत्ती फक्त १ टक्के धनदांडग्यांकडे गेलीय. त्यामुळे अंबानी, अदानी आणि रामदेव बाबांसाठी सगळी सरकारी व्यवस्था कामाला लागल्याचा निष्कर्ष काढला जातोय. या १ टक्के धनदांडग्यांच्या अधिकाधिक श्रीमंत होण्याचा फायदा संघटित क्षेत्रातल्या नोकरदारांना होतो. ते या मोदीनॉमिक्सचे लाभार्थी आहेत. त्यांना वेगळं खुश करण्याची आवश्यकता मोदी सरकारला वाटत नाही. त्याऐवजी बजेटचा मुख्य फोकस हा मोदीनॉमिक्समुळे अधिकाधिक गरीब होणाऱ्या गरिबांकडे आहे. 

बजेटने शेतकऱ्यांना शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किंमत देण्याची घोषणा करून स्वामिनाथन समितीचा अहवालाच्या अमलबजावणीचं अप्रत्यक्ष आश्वासन दिलंय. पण त्यासाठीची नेमकी यंत्रणा निती आयोगाशी चर्चा करून भविष्यात ठरवली जाणार आहे. सरकार या वर्षात ७० लाख रोजगार निर्माण करणार आहे. गरिबांना आरोग्यविमा, वीजजोडणी, गॅसजोडणीचे जागतिक विक्रम करणारी आश्वासनं या बजेटमध्ये आहेत. आता यापैकी प्रत्यक्षात किती येणार आणि त्यामुळे ग्रामीण मतदारांची अपेक्षापूर्ती होणार की अपेक्षाभंग, या प्रश्नांची उत्तरं पुढच्या निवडणुकांचे निकाल ठरवणार आहेत. हवाई चप्पल वापरणाऱ्यांना आता हवाई प्रवास परवडू शकेल, अशा स्वप्नं दाखवणाऱ्या उठवळ घोषणा करण्यातून सरकार अद्याप बाहेर आलेलं नाही. मोठमोठ्या घोषणांकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदललाय. लोकांना आता आश्वासनं नकोत, तर ठोस परिवर्तन हवंय. त्याकडे सरकारने गांभीर्याने बघायला हवंय. 

या बजेटमध्ये नवीन काय आहे ? लगेच ठळकपणे सांगता येईल, असं काही सापडत नाही. पंतप्रधान संसदेबाहेर निवडणुकांच्या प्रचारांत किंवा कसल्या कसल्या कार्यक्रमांत यापेक्षा अधिक महत्त्वाच्या घोषणा करत असतात. ते नेहमीच संस्कृत शब्दांची नावं असणाऱ्या नवनव्या योजनांची घोषणा करतात. या भव्यदिव्य योजनांच्या यशाच्या आरत्या ओवाळणं आणि त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणं, हेच बजेटचं काम उरलंय की काय, असं वाटायला लावण्याजोगी परिस्थिती आहे. नियोजन आयोग, पंचवार्षिक योजना, रिझर्व बँक, पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समिती, कॅग, सहकार चळवळ अशा आर्थिक नियोजनाशी संबंधित महत्त्वाच्या यंत्रणांचं महत्त्व मोदी सरकारने आधीच कमी केलंय. रेल्वे बजेट तर संपवलंच आहे. आता मुख्य वार्षिक बजेटची प्रतिष्ठाही हळूहळू कमी होतेय. पुढील काही वर्षांत राज्यांतल्या बजेटसारखंच केंद्राचं बजेटही दुर्लक्षण्यासाठीच उरलं असेल, तर आश्चर्य वाटायला नको. 

थेट पंतप्रधानांना ट्विट करा आणि आपल्या समस्या सोडवून घ्या, अशा यंत्रणाच आता यशाच्या कहाण्या बनत आहेत. गेल्या बजेटमधली बाकीची टार्गेट किती पूर्ण झाली, याची यादी सांगण्यासारखी नसावी. पण, निर्गुंतवणुकीचं टार्गेट मात्र दीडपट पूर्ण करण्यात आलंय. सरकार या यंत्रणेत अनेक दोष आहेत. पण हीच यंत्रणा लोकांचं भलं करण्यात मोठं योगदान देत असते. त्यातील दोष काढून टाकण्याऐवजी ती यंत्रणाच गलितगात्र व्हावी आणि दुसरीकडे एका तारणहाराने अवतार घेऊन आपलं कल्याण करावं, अशी मानसिकता निर्माण व्हावी, यासाठी सगळ्या व्यवस्था प्रयत्न करत आहेत. त्यात हे सरकार आणि पर्यायाने ही बजेट यशस्वी झालंय.