होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › प्लास्टिकबंदी कायम!

प्लास्टिकबंदी कायम!

Published On: Apr 14 2018 1:41AM | Last Updated: Apr 14 2018 1:52AM



मुंबई : प्रतिनिधी

प्लास्टिकमुळे होणार्‍या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यभरात जारी केलेली प्लास्टिकबंदी उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने प्लास्टिक कचर्‍याचा पर्यावरणावर होणारा विपरीत परिणाम आणि त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार्‍या दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष करून चालणार  नाही, असे स्पष्ट करून या प्लास्टिक बंदीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच तीन महिन्यांपर्यंत प्लास्टिकबंदी कायद्यानुसार कुणावरही कठोर कारवाई करू नये, या कालावधीत जनतेने त्यांच्याजवळ असलेल्या प्लास्टिकची विल्हेवाट लावावी, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारने गुढीपाडव्यापासून  प्लास्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या व इतर उत्पादनांच्या विक्री-वापरावर सरसकट बंदी करण्याचा निर्णय घेतला, तशी अधिसूचनाही जारी केली. राज्य सरकारच्या या

अधिसूचनेलाच  राज्यभरातील प्लास्टिक उत्पादक आणि विक्रेता संघटनांच्या वतीने  महाराष्ट्र प्‍लास्टिक मॅन्युफॅक्‍चरर असोसिएशनचे अध्यक्ष रवी जसनानी यांच्या वतीने अ‍ॅड. सुगंध देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने उभय पक्षांच्या युक्‍तिवादानंतर  राज्य सरकारने राज्यात घातलेली प्‍लास्टिक बंदी ही योग्य असल्याचा निर्वाळा देताना या बंदीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. प्लास्टिक उत्पादक संघटनांनी या बंदीसंदभार्र्त काही तक्रारी असल्यास त्या एका आठवड्यात राज्य सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या विशेष समितीपुढे दाद मागावी आणि त्या तक्रारींवर  राज्य सरकारने तीन आठवड्यांत पाच मेपर्यंत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.

नागरिकांनाही तीन महिन्यांची सूट

प्लास्टिक बंदीनंतर राज्य सरकारने नव्याने अधिसूचना काढून तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. त्यानुसार ग्राहक, वितरक आणि उत्पादक अशा सर्वांनी तीन महिन्यांत त्यांच्याजवळ असलेला प्लास्टिकचा साठा प्रशासनाकडे जमा करावा, प्लास्टिकच्या विल्हेवाटीसंबंधी योग्य व्यवस्था नसताना नागरिक महिनाभरात त्यांच्याकडील प्लास्टिकची विल्हेवाट लावू शकत नसल्याने या कालावधीत प्लास्टिकच्या उत्पादनांचा वापर करणार्‍या नागरिकांवरवर तूर्त कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Tags : Mumbai, Plastic, ban, Permanent