Fri, Sep 21, 2018 11:22



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › फीवाढीवेळी पालकांना विशेषाधिकार!

फीवाढीवेळी पालकांना विशेषाधिकार!

Published On: Dec 07 2017 2:06AM | Last Updated: Dec 07 2017 1:43AM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी

शाळांना दर दोन वर्षांनी 15 टक्के फीवाढ करता येणार असली तरी ही वाढ करताना आता पालकांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ही वाढ करण्याची मुभा संस्थाचालकांना असली तरी पालकांची परवानगी महत्वाची असणार आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याच्या उद्देशाने नेमण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायाधीश व्ही.जी. पळशीकर यांच्या समितीने यासंदर्भातील अहवाल बुधवारी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे सादर केला. या अहवालात समितीने तब्बल 25 बदल तसेच सूचनांच्या शिफारशी केल्या आहेत.

वेगवेगळया शैक्षणिक संस्थामध्ये शैक्षणिक फी एकसमान असावी यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच शैक्षणिक शुल्क सुधारणेचे प्रारुप तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश व्ही.जी. पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने राज्य शासनास या संदर्भातला अहवाल बुधवारी दिला. याबाबत माहिती देण्यासाठी बालभवन येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या कायद्यांच्या अधिनियमात बदल करताना प्रामुख्याने जिल्हास्तरीय फी नियत्रंण शुल्क समितीपुढे पालकांना देखील तक्रार करण्याची मुभा देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तर शाळांमधील पीटीएमध्ये पालकांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची शिफारस करताना प्रत्येक इयत्तेसाठी दोन पालकांचे प्रतिनिधी घ्यावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. या अगोदर पीटीएमध्ये एकच पालक प्रतिनिधित्व होते. तर फी वाढ करताना शैक्षणिक संस्थांना दोन वर्षांत 15 टक्क्यांची अट ठेवण्यात आली असून पीटीएच्या परवानगीनुसार फी वाढविण्याची मुभा शाळांना देण्याची सूचना ही करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

तर शिक्षणसंस्थाचालकांना दर दोन वर्षांनी 15 टक्के फी वाढीचा अधिकार देण्यात आला असला तरी या 15 टक्क्याशिवाय अधिकच्या फीवाढीसाठी संस्थांना फेरसमितीची मान्यता घ्यावी लागणार असल्याने तोही चाप बसवला आहे. शुल्कवाढीबाबत या समितीने पालकांकडून आणि संस्थांकडून आलेली सर्व निवेदने स्वीकारली आणि तब्बल 211 निवेदनांचा विचार केला आहे. याचबरोबर समितीने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 अधिनियमाचाही पूर्ण अभ्यास केला. समितीने दिलेल्या अभ्यासानुसार पालकांना आणि संस्थेलाही शुल्कवाढीबाबत समितीकडे अर्ज करण्याची संधी दिली आहे. समितीने शुल्क विनियमन संदर्भातील काम 6 मे 2017 रोजी सुरु केले. समितीच्या 10 बैठका झाल्या. या समितीने जवळपास सात महिन्यांच्या अभ्यासानंतर हा अहवाल दिला असून विशेष म्हणजे समितीने एकूण वेगवेगळे असे 211 बदल सुचविले आहेत. 

चांगले आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी संस्थांना दरवर्षी 7.5 टक्क्यांपर्यंत शुल्क वाढविता येते, त्यामुळे शिक्षण संस्थांनाही या सुधारणेचा वाव देण्यात आला आहे.