Fri, Sep 21, 2018 07:34



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › २००० नंतरच्या झोपडीधारकांचे एसआरएमध्ये सशुल्क पुनर्वसन 

२००० नंतरच्या झोपडीधारकांचे एसआरएमध्ये सशुल्क पुनर्वसन 

Published On: Sep 08 2018 1:32AM | Last Updated: Sep 08 2018 1:32AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

राज्य सरकारने 2000 ते 2011 दरम्यानच्या झोपडपट्टीधारकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात (एसआरए) बांधकाम खर्च घेऊन पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही किंमत नेमकी किती असावी याबाबत स्पष्टता नव्हती. शुक्रवारी गृहनिर्माण विभागाने आदेश जारी केल्याने या झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, प्रत्येक ठिकाणी ही किंमत वेगवेगळी असणार असून किमतीबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार एसआरएच्या मुख्याधिकार्‍यांना असेल.  

मुंबई आणि राज्यातील विविध शहरांतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकार मोफत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवित आहे. या योजनेत 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, सन 2000 नंतरच्या झोपड्या या अपात्र ठरत होत्या. त्यामुळे 2000 ते 2011 पर्यंतच्या झोपड्यांचा सशुल्क पुनर्वसन योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.     

अशा घरासाठी किती शुल्क असावे याबाबतचे धोरण ठरविण्यात आले आहे.  झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील प्रत्येक प्रकल्पाच्या एकुण पुनर्वसन घटकांचा एकूण खर्च, प्रकल्पाचे स्थान, प्रकल्पाचे आकारमान आणि प्रकल्पातील सदनिकांमध्ये वापरण्यात येणा-या पायाभूत सुविधांच्या आधारे ही किंमत ठरवण्यात येणार आहे. यात बांधकामाचा एकुण खर्च, पायाभूत सुविधा देताना वापरण्यात येणा-या सुविधा, झोपटपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा प्रकल्पाच्या स्थिर आकाराचा प्रशासनाचा खर्च या बाबींचा विचार केला जाणार आहे. या घटकांचा विचार करून झोपटपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील सदनिकेची किंमत ही सुरूवातीला तात्पुरती किंमत म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे सीईओ जाहिर करतील, त्यानंतर प्रकल्पात अनेक इमारतींचा समावेश असला तरी प्रत्येक इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देताना त्या इमारतीला आलेला बांधकामाचा खर्च लक्षात घेता प्रत्यक्ष बांधकाम आणि अन्य घटकांना आलेला खर्च लक्षा घेउन सुधारित किंमतही जाहीर करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.  ही रक्कम प्रत्यक्ष सदनिका वाटपाचा ताबा घेताना झोपडीधारकाला अदा करावी लागणार आहे. ही रक्कम भरणा केल्यानंतर तीन महिन्यांत झोपडीधारकाला ताबा देण्यात येईल तसेच ही प्राथमिक रक्कम आणि अंतिम रक्कम यातील फरकही भरणा करावा लागणार आहे.