Tue, Nov 13, 2018 23:31



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुंबईतील ३ हजारांवर हौसिंग सोसायट्यांची मालकी सरकारकडेच

मुंबईतील ३ हजारांवर हौसिंग सोसायट्यांची मालकी सरकारकडेच

Published On: Apr 23 2018 2:06AM | Last Updated: Apr 23 2018 2:05AM



मुंबई : चंद्रशेखर माताडे

मुंबई  शहर उपनगरांतील सुमारे तीन हजारांवर हौसिंग सोसायट्यांच्या जमिनीची मालकी  आजही कागदोपत्री राज्य सरकारची म्हणजेच मुंबईच्या  व उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांची आहे. या हौसिंग  संस्था स्थापन झाल्यानंतर त्यातील फ्लॅट निबंधकांकडे नोंदणी करतानाच जमिनीची मालकी ही सरकारकडून हौसिंग सोसायट्यांकडे जायला हवी होती. मात्र यातील त्रुटींचा फायदा घेत सरकारने काही ठिकाणी कारवाईचा बडगा  उगारला असून काही सोसायट्यांचे त्यांच्या बँक  खात्यावरील पैसे हे थेट  सरकारी खजिन्यात जमा केल्याने हौसिंग सोसायट्यांच्या जमिनीच्या मालकीचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यासंदर्भात कारवाईचा बडगा उगारला; कारण हौसिंग सोसायट्यांची जमीन कागदोपत्री सरकारच्या मालकीची आहे. ज्यावेळी या  हौसिंग सोसायट्या स्थापन झाल्या त्यावेळी नियमानुसार त्यांनी सरकारकडे जमिनीची मागणी केली. ही जमीन देताना त्यामध्ये बी- 1 असा  उल्लेख करून त्या जमिनी देण्यात आल्या. बी - 1 म्हणजे जमीन धारण करायची पण त्याची मालकी मिळणार नाही तर ती सरकारकडेच राहणार ही अट कागदोपत्री घातल्याने या सर्व हौसिंग सोसायट्या सरकारच्या कारवाईच्या बडग्यात अडकल्या आहेत.

ताबा आहे, पण मालकी नाही

या सोसायट्यांमध्ये ज्यांनी फ्लॅट घेतले त्यांची खरी कोंडी झाली आहे. त्यातून त्यांना सोडविण्याऐवजी केवळ चालढकल सुरू आहे. कारवाई करण्यात मात्र सरकारी यंत्रणा जोरात आहे. काही जणांना कुटुंबाच्या गरजेपोटी हे फ्लॅट विकायचे झाल्यास,  भाड्याने द्यायचे झाल्यास वा बँकांकडे तारण  ठेऊन कर्ज घ्यायचे झाल्यास त्यासाठी आवश्यक असलेले हौसिंग सोसायटीचा ना हरकत दाखला मिळत नाही. कारण हे दाखले हौसिंग सोसायटीच्या पदाधिकार्‍यांनी देऊ नयेत असे आदेश सरकारने त्यांना दिले आहेत. त्यामुळे घराच ताबा आहे पण कागदोपत्री मालकी सिद्ध करता येत नाही, अशा विचित्र कोंडीत सगळे अडकले आहेत. 

रोगापेक्षा इलाज भयंकर 

यासंदर्भात विधिमंडळात अनेकवेळा चर्चा झाली पण  मुंबईकरांची सुटका करणारा कोणताही तोडगा काढण्यात आला नाही. विधानसभा व विधान परिषदेत बर्‍याच सदस्यांनी  या अन्यायाला वाचा फोडल्यानंतर सरकारने दि. 23 मार्च 2016 रोजी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. त्यांचा अहवाल अद्याप जाहीर करण्यात आला नसला तरी त्यांच्या शिफारसी म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशीच स्थिती असल्याचे अनेक आमदारांचे  म्हणणे आहे.

विदर्भाचा निर्णय लागू करा

यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात या विषयावर ज्यांनी लक्षवेधी सूचना दिली होती त्या अतुल भातखळकर यांच्याशी संपर्क साधला असता विदर्भातील शेतकर्‍यांना जमिनी देताना जो न्याय लावला त्याच न्यायाने मुंबईकरांना न्याय द्यावा, असे पत्र सरकारला  पाठविल्याची माहिती दिली. विदर्भातील भूमिहीन शेतकर्‍यांना  कोणत्याही प्रकारचे शुल्क न आकारता  जमिनीची मालकी  देण्याचा निर्णय सरकारने गेल्या आठवड्यात घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय जाहीर केला. त्याच पध्दतीने मुंबईकरांची हौसिंग सोसायट्यांची जमीन ही त्या त्या सोसायट्यांच्या नावावर करून देण्याची मागणी केली जात आहे.

Tags : Mumbai, 3,000 Housing Societies, owned by the Government, Mumbai news,