Fri, Nov 16, 2018 07:36



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › साखर सेसऐवजी अन्य पर्याय

साखर सेसऐवजी अन्य पर्याय

Published On: Jun 04 2018 1:31AM | Last Updated: Jun 04 2018 12:24AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

एकूण 17 कर आणि 23 प्रकारचे उपकर जीएसटीमध्ये विलीन झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी लागणारा निधीच उपलब्ध होत नसल्याने, साखर उद्योगापुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. हा निधी उभारण्यासाठी व ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना अधिकाधिक मदत करता यावी म्हणून वस्तू आणि सेवा कर परिषदेला विविध पर्याय सुचविणार्‍या शिफारशी करण्याचा निर्णय विविध राज्यातील अर्थमंत्र्यांच्या गटाने रविवारी घेतला.

महाराष्ट्राच्या वतीने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हिताची बाजू आपण आजच्या मंत्रिगटासमोर मांडली असल्याचे सांगताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत वस्तू आणि सेवाकरांतर्गत साखरेवरील उपकर आकारणीशिवाय इतर पर्यायांवर चर्चा झाल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

आसामचे अर्थमंत्री हेमंथा बिस्व सर्मा यांच्या 

अध्यक्षतेखाली वस्तू आणि सेवा करांतर्गत साखरेवरील उपकर आकारणी या विषयावरील मंत्रिगटाची बैठक रविवारी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीसाठी सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री राजेश अग्रवाल, केरळचे मत्स्यव्यवसाय आणि प्रशासकीय सुधारणा मंत्री डॉ. टी. एम. थॉमस इस्याक, तामिळनाडूचे वित्तमंत्री डी. जयकुमार, भारत सरकारचे महसूल विभागाचे सहसचिव ऋत्विक पांडे, जीएसटीचे सहसचिव विशाल प्रतापसिंग, महाराष्ट्राचे वस्तू आणि सेवा कर आयुक्‍त राजीव जलोटा यांच्यासह या पाचही राज्यांतील वस्तू आणि सेवा कर अधिकारी उपस्थित होते.

विविध पर्यायांवर चर्चा

बैठकीत वस्तू आणि सेवा कर प्रणालींतर्गत साखरेवर उपकर लावता येईल का, या विषयाशिवाय इतर पर्यायांवर चर्चा झाल्याचे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, इथेनॉलचा कर दर हा 18 टक्के आहे, तो कमी करून 5 टक्के करता येईल का, यावर बैठकीत चर्चा झाली. साखर निर्यात अनुदानात दुप्पट वाढ करणे, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांप्रमाणे इतर कृषी उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी कृषी उत्पादनांवर उपकर लावता येईल का, यासाठी शुगर केन फॉर्मस् वेल्फेअर फंड निर्माण करता येऊ शकेल का, या सर्व पर्यायांवरही चर्चा झाली. या सर्व पर्यायांचा अभ्यास करून योग्य पर्यायाची निवड समिती करील आणि त्याची शिफारस असलेला अहवाल वस्तू आणि सेवा कर परिषदेला एक महिन्यात सादर करील, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.

मुनगंटीवार म्हणाले, जीएसटी कायदा करताना 17 कर आणि 23 उपकर जीएसटीमध्ये विलीन करण्यात आले. टॅक्सरेटवर सेस लावताना तो सध्या फक्‍त कॉम्पॅनसेशनसाठी लावता येतो. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी सेस लावता येतो का, यातील कायद्याची बाजू तपासावी लागेल. त्यासाठी महालेखापालांकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. या सर्व प्रक्रियेतून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी एक भक्‍कम व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न आहे.

जीएसटी परिषदेने वस्तू आणि सेवा करांतर्गत साखरेवरील उपकराची आकारणी या विषयाबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारशी करण्यासाठी 4  मे 2018 रोजी पाच राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन केला आहे. या मंत्रिगटाची पहिली बैठक 14 मे 2018 रोजी नवी दिल्ली येथे झाली. मुंबईत ही दुसरी बैठक होती. देशात 29 पैकी 15 राज्यांमध्ये ऊस उत्पादन होते. एकूण  732 साखर कारखाने आहेत. त्यातील 362 कारखाने खासगी, तर 368 साखर कारखाने सहकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील आहेत. महाराष्ट्रात 186 साखर कारखाने आहेत. देशात 80 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल या क्षेत्रात होते. सुमारे पाच कोटी जनता या क्षेत्रात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या काम करत आहे. देशातील 18.20 कोटी हेक्टर कृषी क्षेत्रापैकी 50 लाख हेक्टरचे क्षेत्र ऊस उत्पादनाखाली आहे.  

40 लाख मे. टन साखर शिल्‍लक

राज्यात 2017-18 मध्ये मागील हंगामातली अंदाजे 40 लाख मे.टन साखर शिल्लक आहे. यावर्षीच्या उत्पादनाचा अंदाज 320 लाख मे.टनाचा आहे. म्हणजे जवळपास 360 लाख मे. टन साखर आपल्याकडे उपलब्ध आहे. यामध्ये वार्षिक उपयोगात येणारी साखर ही 250 लाख मे. टन आहे. त्याशिवाय शिल्लक राहणार्‍या साखरेचे काय करायचे, हा मोठा प्रश्‍न आहे. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीपूर्वी साखर विकास निधी कायद्यांतर्गत ( शुगर डेव्हलपमेंट फंड अ‍ॅक्ट 1982) अंतर्गत उत्पादन शुल्कांतर्गत सेस लागू होता.

या निधीचा उपयोग  साखर कारखानदारीला अत्याधुनिक सुविधा पुरवणे, ऊस उत्पादन वाढीला चालना देणे, बायोगॅस जनरेशन प्रकल्पास सहाय्य करणे, इथेनॉलचे उत्पादन करणे, साखर कारखानदारीशी संबंधित संशोधनाला निधी उपलब्ध करून देणे, साखर विक्रीचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी बफर स्टॉकच्या निर्मितीसाठी लागणार्‍या खर्चासाठी साखर कारखान्यांना अनुदान देणे अशा विविध कारणांसाठी केला जात होता. मात्र, वस्तू आणि सेवा करप्रणालीत कर आणि उपकर विलीन झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी लागणारा निधीच उपलब्ध नाही. एफआरपीपोटी देशातील ऊस उत्पादकांचे सुमारे 23 हजार कोटी रुपये थकले आहेत. राज्यात दोन हजार कोटींची थकबाकी असून, एकट्या उत्तर प्रदेशमध्ये 13 हजार कोटी रुपये ऊस उत्पादकांना देणे आहे. हा निधी कुठून उभा करायचा, याबाबतही केंद्र सरकार विचार करीत आहे.