मुंबई : प्रतिनिधी

शहर आणि उपनगरांना पाणीपुरवठा करणार्‍या तानसा मुख्य जलवाहिन्यांजवळील झोपड्या हटवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चांगलेच धारेवर धरले. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबईत भूखंड नाहीत काय, असा संतप्त सवाल न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने उपस्थित करून राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. ते स्वीकारण्यासही नकार दिला.

मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या पाईपलाईन भोवतीच्या झोपड्यांवरील समस्येवर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी जातीने लक्ष घालावे, असे निर्देश देताना पालिकेच्या कारवाईत किती लोक बेघर झालेत? त्यातले किती पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत? त्यांना नेमकी कुठे घरं देणार? याचे नव्याने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा आदेशच न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.

उच्च न्यायालयाने शहर आणि उपनगरांना पाणीपुरवाठा करणार्‍या मुख्य जलवाहिन्यांच्या जवळ उभारलेल्या बेकायदा झोपड्या हटविण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार दुसर्‍या टप्प्यातील या झोपड्या हटविण्यासाठी न्यायालयाने महा पालिकेला 31 डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे. ही डेडलाईन जवळ आल्याने पालिकेन सरसकट सर्वच झोपड्यांना नोटिसा बजावून कारवाईला सुरुवात केल्यानंतर रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केल्या आहेत, त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती  रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.  

Tags : Mumbai, Order, submit a detailed, affidavit for rehabilitation, Mumbai news,