Sat, Nov 17, 2018 22:37



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › साखर कारखान्यांना केवळ ४ हजार ४७ कोटींचे पॅकेज

साखर कारखान्यांना केवळ ४ हजार ४७ कोटींचे पॅकेज

Published On: Jun 10 2018 1:48AM | Last Updated: Jun 10 2018 1:29AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

अडचणीतील साखर उद्योगाला भरीव मदत करण्याऐवजी केंद्र सरकार तुटपुंजी मदत करत असल्याची खंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्याकडे व्यक्त केली आहे. 

पवार यांनी याबाबत मोदी यांना नुकतेच पत्र पाठविले आहे. केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला 7000 कोटी रुपयांचे पॅकेज दिल्याचे पीआयबीद्वारे प्रसिध्द केले आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने 4047 कोटी रुपयांचे पॅकेज दिल्याचे पवार यांचे म्हणणे आहे. सरकारने 7000 कोटी रुपयांचे बेलआउट पॅकेज दिल्याचा दावा चुकीचा असून प्रत्यक्षात साखर कारखान्यांना उसाच्या प्रोत्साहनापोटी दिलेली रक्कम ही 1540 कोटी रुपये आहे.  

30 लाख टन साखरेच्या बफर साठ्यासाठी 1175 कोटी रुपये आणि इथेनॉलची क्षमता वाढवण्यासाठी 1332 कोटी रुपये दिले आहेत. इथेनॉलच्या क्षमतावृध्दीसाठी केल्या जाणार्‍या प्रयत्नातून गेल्या दोन वर्षांपासून निर्माण झालेल्या साखरेच्या प्रचंड उत्पादनाचा प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी इथेनॉलचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. येत्या 18 महिन्यांत देशातील सुमारे 80 लाख टन साखर निर्यात होणे गरजेचे आहे त्यासाठी केंद्राने त्वरित निर्यात धोरण ठरवावे. तसेच निर्यातीसाठी प्रतिक्विटल देण्यात येणार्‍या साडेपाच रुपयांचे अनुदान दुप्पट करावे, अशी मागणीही त्यांनी मोदी यांच्याकडे केली आहे.

2017 - 18 च्या हंगामासाठी उसाची किमान आधारभूत किंमत ठरवताना बाजारातील  साखरेची किंमत 34 ते 36 रुपये प्रति किलो होती. मात्र, आता कारखान्यातून बाहेर पडताना साखरेची किंमत 29 रुपये प्रतिकिलो मिळते आहे. ज्यामुळे साखर उद्योगाचे सर्व गणित बिघडून गेले असल्याचे पवार यांचे मत आहे.  बफर स्टॉकचा विचार करता दर तीन महिन्यांनी शेतकर्‍यांच्या खात्यात रक्कम जमा करणेही प्रत्यक्षात शक्य होत नाही. त्यामुळे साखर गोदामांमध्ये साठवून ठेवणे, त्याची हाताळणी करणे त्याचा विमा करण्यासाठी साखर कारखान्यांना यापूर्वी थेट पैसे दिले जात होते. आताही पैसे दिल्यास कारखानदार शेतकर्‍यांना वेळेत पोहोचवतील, असा विश्‍वासही पवारांनी व्यक्त केला आहे.