मुंबई : चंदन शिरवाळे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार राज्यातील 1 हजार गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. पालघर, रायगड, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, नंदूरबारसह विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमधील गावांचे येत्या दोन वर्षांमध्ये ‘ग्राम परिवर्तन’ करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही गवगवा न करता गेल्या सहा महिन्यांपासून परिवर्तनाला सुरुवात केली आहे.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून आत्महत्यांची आकडेवारी वाढत आहे. कर्जमाफी दिली तरी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखणे शक्य नसल्यामुळे आता शाश्‍वत शेती विकासासोबतच राज्य सरकारने ग्राम परिवर्तनाला प्राधान्य दिले आहे. व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्म फाऊंडेशन आणि राज्य सरकारच्यावतीने पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 1 हजार गावांचे परिवर्तन  करण्यात येणार आहे. या गावांमध्ये जेनरीक औषधांची दुकाने, दुर्गम भागात टेलीमेडीसीन, बालमृत्यू होणार्‍या गावांमध्ये माता व बालकांना पोषक आहार, विविध प्रकारच्या सुविधा तसेच व्यायामशाळा, उद्याने, ग्रंथालये सुरु करण्यात येणार आहेत.

ग्राम परिवर्तनासाठी राज्यातील मोठ्या उद्योजकांनी आपल्या सीएसआर (सामाजिक दायित्व) फंडातून शासनाला मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामध्ये टाटा, व्हिडीओकॉन, मानवलोक, जिंदाल, अ‍ॅक्सिस बँक, वाडिया, एचटी पारेख फाऊंडेशन, रिलायन्स, स्वदेश फाऊंडेशन, महिंद्रा इत्यादी कंपन्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्म फाऊंडेशनच्या कार्यकारी संचालिका श्‍वेता शालिनी यांनी दिली.

निवड केलेल्या गावांमध्ये रस्ते, वृक्षलागवड, दवाखाने दुरुस्ती, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. तसेच शेती व जनावरांना पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील ग्राम परिवर्तनाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी पुण्यातील यशदा संस्थेमध्ये सध्या 180 सेवाभावी तरुणांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. काही कंपन्यांकडे सीएसआर फंडाची रक्कम कमी आहे. परंतु उपलब्ध रकमेपेक्षा अधिक खर्चिक कामे करण्याची त्यांनी सरकारकडे इच्छा व्यक्‍त केली आहे. सिस्का या कंपनीने 50 गावांमध्ये सौरउर्जेवरील दिवे लावण्याची तयारी असल्याचे सरकारला कळविले असल्याचे शालिनी म्हणाल्या.