Thu, Nov 22, 2018 01:31



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › जुनी पेन्शन हक्‍क संघटनेचे गार्‍हाणे

जुनी पेन्शन हक्‍क संघटनेचे गार्‍हाणे

Published On: Mar 14 2018 1:19AM | Last Updated: Mar 14 2018 1:07AM



ठाणे/मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

शासनाच्या वतीने 23 ऑक्टोबर रोजी वेतनश्रेणीबाबत काढलेला शासन निर्णय हा अन्यायकारक आहे. हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्‍क संघटनेच्या वतीने मंगळवारी ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्यामार्फत शासनाकडे केली.

23 ऑक्टोबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करताना शाळा ‘शाळा सिद्धी’ मध्ये ‘अ’ श्रेणीत असणे, शाळा 100 टक्के प्रगत असणे अशा जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. या सर्व अटींची पूर्तता करणे हे शाळेतील सर्व शिक्षकांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित असतांना ज्या शिक्षक कर्मचार्‍यांना सेवेची 12 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्याने एकट्यानेच या सर्व बाबींची पूर्तता करावी अशी शासनाची अपेक्षा अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्र शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासनसेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना 1982 ची जूनी पेन्शन बंद करून अंशदान पेन्शन योजना (डीसीपीएस) लागू केली आहे. 

अंशदान वर्गणी म्हणून अशा कर्मचार्‍यांच्या मासिक वेतनातून दुहेरी कपातीपोटी सरासरी सात हजार रुपये कपात चालू असल्याने त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. याच डीसीपीएसग्रस्त कर्मचार्‍यांना आता सेवेच्या बारा वर्षानंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होऊन पगार वाढ होणार होती. परंतु या जाचक अटींमुळे हे दुरापास्त झाले आहे. या जाचक अटी शासनाने रद्द कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्‍क संघटने ठाणे जिल्हाध्यक्ष विनोद लुटे यांनी शासनाकडे केली. या मागणीचा शासनाने गांभीर्याने विचार न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे दिला आहे. यावेळी सरचिटणीस दीपक पाटील, कार्याध्यक्ष गुरुनाथ पवार, संपर्क प्रमुख उमेश लोणे, उपाध्यक्ष भानुदास केदार, कोमल बनिया, विनोद चौधरी आदी उपस्थित होते.