Thu, Sep 20, 2018 16:46



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ओबीसी समाजाची एकही जागा अन्य समाजाला देणार नाही : मुख्यमंत्री

ओबीसी समाजाची एकही जागा अन्य समाजाला देणार नाही : मुख्यमंत्री

Published On: Aug 08 2018 2:05AM | Last Updated: Aug 08 2018 2:01AM



मुंबई : प्रतिनिधी

ओबीसी समाजासाठी ज्या जागा राखीव आहेत त्यातील एकही जागा अन्य कोणत्याही समाजाला दिली जाणार नाही. ओबीसी समाजातूनच या जागा भरल्या जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. थोर समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. 

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने वरळी येथे आयोजित केलेल्या  राष्ट्रीय अधिवेशनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री बोलत होते. ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी सरकार  संपूर्णपणे प्रयत्नशील असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारच्या नोकर्‍यांमध्ये ओबीसी समाजाला किती प्रमाणात नोकर्‍या मिळाल्या आहेत त्याचा आढावा घेऊन या जागा भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित केला जाईल. या कार्यक्रमातून ओबीसी समाजाचा जो काही अनुशेष आहे तो भरून काढण्यात येणार आहे. 

क्रिमिलेअरची मर्यादा रद्दची मागणी 

ओबीसी समाजासाठी जी क्रिमिलेअरची मर्यादा आहे ती वाढविण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. मात्र, ओबीसी समाजासाठी  नॉन  क्रिमिलेअर ही संकल्पनाच रद्द करण्यासाठी मागास आयोगाला सांगण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

राज्यात ओबीसी वसतिगृहे 

ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्यभरातून विद्यार्थी वसतिगृहांची मागणी करण्यात येत  असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 19 विद्यार्थी वसतिगृहे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यातील पहिले वसतिगृह हे नागपूर येथे सुरू केले जाणार आहे, असे ते म्हणाले.

महामंडळासाठी 500 कोटी

ओबीसी समाजाच्या महामंडळाला किमान 500 कोटी रुपयांचा निधी दोन टप्प्यात उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात ओबीसींच्या हक्‍कांचे रक्षण केले जाईल. 
ओबीसी समाजासाठी केंद्र सरकारने अर्थ संकल्पातील तरतूद 41 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, नरेंद्र मोदी सरकारने राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचा निर्णय घेऊन या समाजाची गेल्या 70 वर्षांची मागणी पूर्ण केली आहे. समाजाकडून ज्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत त्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असून, केंद्र सरकारशी संबंधित सर्व मागण्यांची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे. 

ओबीसी मंत्रालयाला 3 हजार कोटी

ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले की, या मंत्रालयाला 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. हा समाज छोट्या-छोट्या जातींत व गटांमध्ये विभागला गेला आहे. देश संपन्‍न होण्यासाठी या समाजाची प्रगती होण्याची गरज आहे. समाजाच्या प्रगतीसाठी योजना राबविताना सरकार कधीही हात आखडता घेणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महात्मा फुले व सावित्रीबाईंना भारतरत्न देण्याची शिफारस

महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. राष्ट्रीय मागास आयोगाचे माजी अध्यक्ष व माजी न्यायाधीश व्ही. ईश्‍वरप्पा व शब्बीर अन्सारी, लिड फौंडेशनचे हरिकृष्ण इप्पनपल्ली व मदन नाडीयादवाला यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. यावेळी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार परिणय फुके, या महाअधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, विजय वडेट्टीवार, जयदत्त क्षीरसागर, हरियाणाचे खासदार राजकुमार सैनी, माजी खासदार हनुमंतराव व अली अन्वर अन्सारी, खुशाल खोपचे, सचिन राजूरकर आदी यावेळी उपस्थित होते.