होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आता प्रत्येक जिल्ह्यात हेलिपॅड

आता प्रत्येक जिल्ह्यात हेलिपॅड

Last Updated: Feb 27 2020 2:38AM




मुंबईः चंदन शिरवाळे

जगात 45 ते 50 आसनी विमानांची बंद झालेली निर्मिती, सर्वच विमान कंपन्यांची मुंबईशी हवाई जोडणीची मागणी, भूसंपादनाच्या अडचणी, अपुरी प्रवासीसंख्या आणि विमान कंपन्यांनी पाठ फिरवल्यामुळे राज्यातील प्रस्तावित विमानतळांना ब्रेक लागला आहे. जिल्हा तेथे विमानतळ ही केंद्र सरकारची उड्डाण योजना आता हवेतच तरंगणार असल्याने राज्यात यापुढे नवीन ‘रन वे’ होणार नसल्याचे चित्र आहे.

उद्योग-व्यवसायाला गती व हवाईमार्गे प्रत्येक जिल्हा जोडण्यासाठी उड्डाणचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. परंतु, पुरेसे पाणी व योग्य जमिनी मिळणे कठीण झाल्याने जिल्ह्यांच्या ठिकाणी विमानतळे उभारणे अशक्य झाले आहे. कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव व नांदेडचा अपवाद वगळता इतर जिल्हास्तरीय विमानतळे कागदावर भरारी घेणार आहेत. 

राज्य सरकारने विमानतळ विकासासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास महामंडळ (एमएडीसी) ही कंपनी स्थापन केली आहे. अशा प्रकारची कंपनी स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. केंद्र सरकारच्या ‘उड्डाणा’साठी या कंपनीने पाऊल उचललेले असले तरी, खासगी विमान कंपन्यांनी हात आखडता घेतल्याने आता नवीन विमानतळ उभारणी शक्य नाही, असा दावा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केला आहे. एमएडीसीमार्फत पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळ शेवटचे असेल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यातील एकूण विमानतळांपैकी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, शिर्डी, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर व नांदेड येथे प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद आहे. कमी प्रवासी असलेल्या मार्गावरील कंपन्यांचा आर्थिक भार शासन काही प्रमाणात सहन करत असला तरी विमान कंपन्यांना तारेवरची कसरत करुन भरारी घ्यावी लागत आहेत. धुळे हे खाजगी विमानतळ आहे. येथुन फक्त सकाळी उड्डाण होते. 

तसेच जिल्हा विमानतळांवरुन थेट मुंबईशी हवाई जोडणी मिळावी, ही सर्वच विमान कंपन्यांची अट आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ही अट मान्य करणे शक्य नसल्याने विमान कंपन्यांनी ‘उड्डाणां’साठी हात वर केले आहे. केंद्रीय नेते, राज्यपाल, मुख्यमंत्री किंवा इतर अतिमहत्वाच्या व्यक्तींचे हेलिकॉप्टर उतरविण्यासाठी जिल्हा पोलीस मैदानाचा उपयोग केला जातो. अशावेळी पोलिसांना आपले कार्यक्रम रद्द किंवा पुढे ढकलावे लागतात. त्यामुळे जिल्हा तेथे विमानतळांना येणारे अडथळे पाहून राज्य सरकार आता प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेलिपॅड उभारण्याचा निर्णय घेणार आहे.     (समाप्त)