Sun, Nov 18, 2018 04:58



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आता बोअरवेलसाठी परवानगी आवश्यक

आता बोअरवेलसाठी परवानगी आवश्यक

Published On: Sep 03 2018 8:01PM | Last Updated: Sep 03 2018 8:01PM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

शेतकर्‍यांकडून पाण्यासाठी केल्या जाणार्‍या जमिनीच्या चाळणीची राज्य सरकारने आता गंभीर दखल घेतली आहे. यापुढे परवानगीशिवाय कोणालाही विंधन विहिरी म्हणजेच बोअरवेल घेता येणार नाहीत. तसेच राज्यातील विहिरींची जिल्हाधिकार्‍यांकडे नोंदणी सक्‍तीची केली जाणार असून, विहिरीला पाणी न लागल्यास ती बुजवण्याची जबाबदारी संबंधित जमीनमालकावरच सोपविण्यात येणार आहे.

भूजल विकास आणि सर्वेक्षण यंत्रणेचे संचालक शेखर गायकवाड म्हणाले, राज्यातील खालावलेली भूजल पातळी आणि आटत चाललेले पाण्याचे स्रोत यावर प्रभावी योजना करण्यासाठी भूजलाचे नियमन करण्यात आले आहे. भूजल मूल्यांकनानुसार राज्यातील एकूण 1,531 पाणलोटांपैकी 74 अतिशोषित व 4 शोषित असे एकूण 78 पाणलोट असून, यांचे प्रमाण पुढे वाढू नये, याद‍ृष्टीने भूजलाचे नियमन करण्याकरिता नियम 2018 तयार करण्यात आला आहे. या नवीन नियमाच्या कक्षेत केवळ शेतकरीच नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थाही आल्या आहेत. आता प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि कचर्‍याची स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विल्हेवाट करण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. इतकेच नाही, तर भूजलाची गुणवत्ता पिण्यायोग्य दर्जाची पुनर्स्थापित करीत नाहीत, तोपर्यंत प्रदूषण करणारे कारखाने बंद ठेवण्यात येतील, असेही गायकवाड म्हणाले.

राज्यातील सर्व विहिरींची नोंदणी केली जाणार आहे. ही नोंदणी जिल्हा प्राधिकरणाकडे विहित नमुन्यातील अर्ज करून करावी लागणार आहे. ही नोंदणी वीस वर्षांसाठी ग्राह्य धरली जाईल. पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्‍त कोणत्याही वापरासाठीच्या विहिरींच्या खोलीवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. 60 मीटरपेक्षा जास्त खोली असलेल्या विहिरी आणि विंधन विहिरींना बंदी घालण्यात आली आहे. यापुढे विंधन विहिरी खोदताना केवळ शेतकर्‍यानेच नाही, तर यंत्रमालकानेही परवानगी घेणे आवश्यक आहे; अन्यथा त्याच्यावरही कारवाई करण्यात येणार आहे.

खोदलेल्या सर्व विहिरींचा अहवाल जिल्हा प्राधिकरणाकडे देणे अनिवार्य असणार आहे. विहिरीला पाणी न लागल्यास ती बुजवण्याची जबाबदारी जमीनमालकाची असणार आहे. ज्या शेतकर्‍यांची विहीर 60 मीटरपेक्षा खोल आहे, अशा शेतकर्‍यांना आता पाणी उपसा करण्यासाठी अधिक उपकर द्यावा लागणार आहे. मात्र, राज्यातील शेतकर्‍यांच्या विहिरी इतक्या खोलीच्या क्‍वचितच असतील, त्यामुळे शेतकर्‍यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असा दिलासाही गायकवाड यांनी दिला आहे. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर भूजल पातळी वाढण्यात मदत होईल, असा दावा गायकवाड यांनी केला.

* विहीर नोंदणी सक्‍तीची

* पाणी न लागल्यास विहीर बुजविण्याची जबाबदार जमीनमालकाची

* नागरी किंवा ग्रामीण क्षेत्रामध्ये 100 चौ.मी. किंवा त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या बांधकामावर  ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ आवश्यक

* इमारतीच्या आराखड्यातच ही तरतूद आवश्यक; अन्यथा पाणीपुरवठा जोडणी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र नाही