Mon, Sep 24, 2018 03:53



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुंबईतील नऊ ‘श्रीमंत’ जिमखान्यांना नोटिसा

मुंबईतील नऊ ‘श्रीमंत’ जिमखान्यांना नोटिसा

Published On: Aug 20 2018 1:49AM | Last Updated: Aug 20 2018 1:33AM



मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबईत शासकीय जमिनीवर असलेल्या उच्चभ्रू वर्गाच्या जिमखान्यांचा (क्‍लब) मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून दक्षिण मुंबईत असलेल्या अशा नऊ जिमखान्यांना प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या आहेत. या जिमखाना चालकांनी सरकारकडे प्रीमियम तर भरलेला नाहीच, शिवाय त्यांचे भाडेकरारही संपुष्टात आले आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी काही जिमखान्यांचे भाडेकरार 2006 मध्ये, तर काही जिमखान्यांचे भाडेकरार हे 1980 पूर्वीच संपुष्टात आले आहेत. शिवाय त्यांच्या ताब्यात मुंबईतील प्राईम स्पॉटची  1,16,565 चौरस मीटर इतकी जमीन आहे.

मुंबई शहरातील उच्चभू्रंचे बहुतेक जिमखाने हे शासकीय जमिनींवर आहेत. या जमिनी त्यांना ठरावीक वर्षांच्या भाडेकराराने देण्यात आल्या असून सदर जिमखान्यांना दरवर्षी शासनाला प्रीमियम भरावा लागतो. मात्र, गतवर्षी काही जिमखान्यांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर त्यांनी सरकारी नोटिसांना केराची टोपली दाखवली होती.     

तसेच, काही जिमखान्यांनी आपल्या जागेत अवैध बांधकामही केल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावरून हा प्रश्‍न खूपच गाजला होता. साहजिकच जिमखाना चालकांना नियंत्रित करण्यासाठी गतवर्षी राज्य सरकारला नवीन भाडे करार कायदा करावा लागला होता. त्या अंतर्गतच या नऊ जिमखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नवीन पॉलिसीनुसार सद्या वादात असलेल्या जिमखान्यांकडून रेडी रेकनर दराच्या हिशेबाने 10 टक्के भाडे येणे अपेक्षित असतानाही त्यांच्याकडून फक्त 1 टक्के भाडे आकारले जाते, अशी माहिती शासकीय सूत्राने दिली. मात्र, या पैकी काही जिमखाना चालकांनी अशा नोटीस आपल्याला मिळाल्या नसल्याचे सांगितले आहे. शिवाय याबाबत आम्ही चौकशी करीत असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. 

याबाबत कायदा काय सांगतो

राज्यातील जमीन ही महाराष्ट्र लॅण्ड रेव्ह्यून्यू कोड(एमएलआरसी) 1966 नुसार वापरात आणली जाते, शिवाय नियंत्रितही केली जाते. या कायद्यातील सेक्शन 53 नुसार भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतरही एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या ताब्यात सदर जमीन असेल तर ती अतिक्रमित सदरात मोडते. तर, याच कायद्यातील सेक्शन 50, 51, 52 हे नियमितीकरण संपुष्टात आणणे, जमिनीची किंमत ठरवणे, तसेच संबंधीत जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवणे या बाबींशी संबंधीत आहेत. भाडेपट्टी तसेच अतिक्रमणे याबाबत राज्य सरकारने या कायद्यात वेळोवेळी समर्पक कायदे, तसेच कायद्यात बदल केलेले आहेत.