मुंबई : एस. जयंत

20 आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ झालेल्या गर्भाला काढून टाकण्यास कायद्याने मनाई आहे. मात्र न्यायालयाची परवानगी घेऊन असे गर्भपात अधिकृत करवून घेतले जात असल्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. गर्भपाताला परवानगी मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत मुंबई उच्च न्यायालयात गर्भपाताला परवानगी मागणार्‍या सुमारे 40 याचिका दाखल झाल्या. त्यातील सुमारे 75 टक्के याचिका अल्पवयीन आणि बलात्कारपीडित मुलींच्या वतीने करण्यात आल्या. गर्भात व्यंग असल्याने मुलीच्या जिवाला धोका, असे कारण देऊनच या बहुसंख्य याचिका करण्यात आल्या होत्या. वैद्यकीय अहवाल पाहून न्यायालयाने या सर्वांना गर्भपात करण्यास परवानगी दिलीदेखील. 

अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहिल्यानंतर बलात्कार झाल्याची आरोळी ठोकायची. एखाद्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करून राज्य सरकारकडून 10 लाख रुपये मिळवायचे. त्यानंतर नको असलेला गर्भ पाडण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करायची. डॉक्टरांच्या पथकाकडून मुलीला आणि गर्भाला धोका असल्याचा अहवाल मिळवायचा. तो सादर केला की न्यायालयाकडून गर्भपाताला परवानगी मिळते. अशा जवळपास सर्वच बलात्कारपीडित मुलींच्या गर्भात व्यंग कसे निर्माण होते, हे वादग्रस्त आहे. अल्पवयीन मुलीला प्रसूतीवेळी त्रास होऊ शकतो अथवा तिच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो, हे जरी खरे असले तरी त्यासाठी दिल्या जाणार्‍या अहवालांकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.

गर्भवती महिलेच्या मानसिक  अथवा शारीरिक स्वास्थ्यास धोका निर्माण झाल्यामुळे गर्भपात करावयाचा असल्यास दोघा डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार 12 ते 20 आठवड्यांचा गर्भ काढता येऊ शकतो. महिलेच्या मानसिक स्वास्थ्यास धोका या संज्ञेमध्ये प्रामुख्याने स्त्रीवर शारीरिक अत्याचारामुळे राहिलेला गर्भ, गर्भनिरोधक उपायांच्या अपयशामुळे राहिलेला गर्भ, तसेच गर्भात वेगवेगळ्या असलेल्या शारीरिक व्यंग अथवा आजारामुळे परिपूर्ण नसलेला गर्भ यांचा समावेश केला आहे. 

असा गर्भ 20 आठवड्यांपर्यंतच काढता येऊ शकतो, अलीकडच्या अल्पवयीन मुलींच्या गर्भपाताच्या याचिकांमध्ये मात्र गर्भात व्यंग हेच कारण प्रमुख्याने दिले जात आहे. याबाबत अनेकांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले असले तरी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून या गोष्टी होत असल्याने त्याबाबत कोणीही उघडपणे बोलण्यास धजावत नाही.