Wed, Nov 21, 2018 21:28



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › जव्हार प्रकल्पातील पालकांमध्ये घबराटीचे वातावरण

जव्हार प्रकल्पातील पालकांमध्ये घबराटीचे वातावरण

Published On: Jan 16 2018 2:13AM | Last Updated: Jan 16 2018 12:28AM

बुकमार्क करा




मोखाडा : वार्ताहर

आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी मुलांसाठी मोफत खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये शिक्षण दिले जाते. यासाठी निकषात बसलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड करून आदिवासी विकास विभागातर्फे त्यांना इंग्रजी शाळांमध्ये पाठवली जाते. यासाठीची संपूर्ण फी या विभागाकडून भरली जाते. मात्र, यात निवड केलेल्या पाचगणी येथील शाळेत डहाणू प्रकल्पामधील एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ माजली आहे. येथील विविध शाळांत या भागातील विद्यार्थी असल्याने मोखाडा तालुक्यातील पालकांची काळजी वाढली आहे. आमच्या मुलांना तालुक्याजवळच्या इंग्रजी शाळांमध्ये का पाठवत नाहीत, असा सवाल पालकांमधून विचारला जात आहे.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू आणि जव्हार प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत इंग्रजी शिक्षणाचे स्वागत होत असून प्रत्येक विद्यार्थ्यापोटी वर्षाकाठी तब्बल 1 लाख 80 हजार रुपये या शाळांमध्ये भरले जातात. मात्र, शाळांची निवड करताना नेमके कोणते धोरण राबवले जाते हा संशोधनाचा विषय आहे. कारण पाचवीत प्रवेश घेणारा विद्यार्थी 10 ते 12 वर्षांचा असतो. या भागापासून पाचगणी सुमारे 500 किमी अंतरावर असून तेथे पोहोचण्यासाठी 9 तासांहून अधिक काळ लागतो. यामुळे एवढ्या कोवळ्या वयाच्या बालकांसाठी पाचगणीसारख्या दूरच्या  शाळा का निवडल्या जातात हे न उलगडणारे कोडे आहे. याऐवजी ठाणे, पालघर किंवा नाशिकमधील शाळा निवडल्या जाव्यात, अशी मागणी पालक करत आहेत. पाचगणी येथील एका इंग्रजी शाळेत डहाणू प्रकल्पातील एका बालकाचा मृत्यू झाला. त्याआधी  एका मुलीला झोपेत पडून अपंगत्व आले होते. या घटनांमुळे मोखाड्यातील ज्या पालकांची मुले याठिकाणी शिकत आहेत त्यांच्यात भितीचे वातावरण पसरले आहे.

पाचगणी येथे मुलांकडे दुर्लक्ष होत असून त्यांना भौतिक सुविधा पुरवल्या जात नसल्याचा आरोप करून मोखाड्यातील अनेक पालकांनी आपली मुले अक्षरशः शाळांमधून काढून आणली होती. मात्र, तरीही प्रशासनाचे डोळे उघडले नाहीत. या शाळा केवळ कागदोपत्रीच शासनाच्या निकषात दाखवून प्रत्यक्षात त्यांना कोणत्या सुविधा दिल्या जातात याची सखोल चौकशी करून शाळा प्रशासन, या शाळा निवडणार्‍या यंत्रणांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मुळात एका विद्यार्थ्यावर एवढा मोठा खर्च आदिवासी विकास विभाग करत असेल तर शासकीय आश्रमशाळांप्रमाणे शासन स्वतःच्या इंग्रजी शाळा का काढू शकत नाही, हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. किमान डहाणू आणि जव्हारसारख्या दुर्गम भागातील मुलांना पालकांच्या आवाक्याबाहेरील भागात इंग्रजी शिक्षणासाठी पाठवण्यापेक्षा ठाणे, पालघर, नाशिक या जिल्ह्यांतील शाळांची निवड का केली जात नाही, असाही सवाल केला जात आहे.