Sat, Sep 22, 2018 07:16



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › नवी मुंबई एसईझेड आता एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र

नवी मुंबई एसईझेड आता एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र

Published On: Jan 31 2018 2:05AM | Last Updated: Jan 31 2018 2:04AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

रिलायन्स उद्योग समूहाचे मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या सहयोगी उद्योजकांच्या नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राचे (एसईझेड) रुपांतर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. एसईझेडचे विशेष औद्योगिक क्षेत्रात रुपांतर झालेला हा देशातील पहिलाच प्रकल्प असून या निर्णयामुळे एसईझेडमधून बाहेर पडत एकाचवेळी उद्योग आणि गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मुकेश अंबानी, उद्योगपती आनंद जैन यांच्यासह सिडकोलाही मिळाला आहे. 

एकूण जमिनीपैकी 85 टक्के क्षेत्राचा वापर हा औद्योगिक कारणासाठी तर उर्वरित 15 टक्के क्षेत्राचा वापर हा निवासी क्षेत्रासाठी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळाजवळच आता मोठे औद्योगिक व निवासी क्षेत्र उभे रहाणार आहे. मात्र, एवढा मोठा निर्णय होत असताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना कोणतीही माहिती नसल्याने ते संतापले. हा निर्णय घेताना मला का माहिती दिली नाही, असा सवालच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला. 

तत्कालीन यूपीए सरकारच्या काळात एसईझेडचे धोरण आले. सर्वाधिक एसईझेड हे महाराष्ट्रात अधिसूचित झाले आणि राज्यातच सर्वाधिक भूसंपादन केले गेले. त्यापैकी मुकेश अंबानी यांचा रिलायन्स, आनंद जैन यांचा जय क्रॉप, स्कील इंन्फ्रास्टक्‍चर यांच्यासह सिडकोने एकत्र येउन स्थापन केलेला नवी मुंबई एसईझेड प्रकल्प प्रमुख मानला जात होता. त्यामध्ये सिडकोचा 26 टक्के वाटा होता तर या कंपन्यांचा 74 टक्के वाटा होता. मात्र, औद्योगिक मंदी आणि स्थानिकांच्या विरोधामुळे प्रकल्प उभा राहू शकला नाही. या प्रकल्पासह राज्यातील अन्य एसईझेड प्रकल्पही बारगळले. 

 द्रोणागिरी, उलवे आणि कळंबोलीतील 2 हजार 140 हेक्टर क्षेत्रावर हा एसईझेड प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. परंतु, राज्य सरकारचा एसईझेड कायदा प्राधिकृत न झाल्यामुळे उच्चस्तरीय समितीने या प्रकल्पाला मुदतवाढ दिली. दरम्यानच्या काळात मे 2013 मध्ये राज्य सरकारने औद्योगिक धोरण जाहीर केले. या धोरणामध्ये एसईझेडसाठी देण्यात आलेल्या सवलती कमी करण्यात आल्याने एसईझेडच्या अधिसूचना रद्द किंवा मागे घेण्याची शक्यता निर्माण होती. केंद्र सरकारनेही सदर प्रकल्प अन्य योजनेत परावर्तीत करण्याबाबत राज्य सरकारला सुचित केले होते. राज्य मंत्रिमंडळाने नियोजनबध्द विकास आणि औद्योगिक धोरणाला चालना देण्यासाठी पर्यायी धोरण म्हणून सिडकोच्या सहभागाने स्थापन केलेली एसईझेडची अधिसूचना रद्द केली. याच जमीनीवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकासाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.    

औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक वापराच्या क्षेत्राबाबत अटी आणि शर्थी काय असाव्यात तसेच आर्थिक मूल्यांकनाप्रमाणे विविध शुल्क, किंमती किती असाव्यात हे निश्‍चित करून याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे. या समितीत उद्योग, नगरविकास, विधि आणि न्याय विभागाचे सचिव असतील. सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचाही समावेश असणार आहे.