Wed, Nov 21, 2018 15:36



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › नगराध्यक्षांना विशेषाधिकार; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

नगराध्यक्षांना विशेषाधिकार; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

Published On: Jan 10 2018 1:58AM | Last Updated: Jan 10 2018 7:29AM

बुकमार्क करा




मुंबई : प्रतिनिधी

नगराध्यक्षांना विशेषाधिकार देतानाच त्यांच्यावर पहिली अडीच वर्षे अविश्‍वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नगरपालिकेच्या व शासकीय निधीतून होणार्‍या कामांना आर्थिक मंजुरी देण्याचे अधिकारही नगराध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. 

राज्यात नगराध्यक्ष हे थेट निवडणुकीतून निवडून आले आहेत.या नव्याने निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना आर्थिक अधिकार व  स्थैर्य  देण्यासाठी व त्यांच्या कारभारात गतिमानता आणण्यासाठी त्यांना हे विशेषाधिकार देण्यात येणार आहेत.त्यासाठी नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम- 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून त्यासंदर्भात अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

थेट नगराध्यक्ष निवडीमुळे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पदाधिकार्‍यांची निवड करण्यात आली  आहे. या पदाधिकार्‍यांना कामे करणे शक्य व्हावे यासाठी त्यांना आर्थिक अधिकार देण्यासह त्यांच्या पदाला संरक्षण देण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना आता पहिली अडीच वषर्र्े पदावरून दूर करता येणार नाही. त्यानंतर त्यांना  पदावरून  दूर करण्याची मागणी केल्यास नगराध्यक्षांच्या गैरवर्तणुकीबाबतची ठोस कारणे नगरसेवकांना द्यावी लागतील. या आरोपांची जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. या चौकशीत नगराध्यक्ष दोषी आढळल्यास त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी हे सरकारला पाठवितील. त्यानंतर सरकार नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करील. 

मुख्याधिकार्‍यांवरही जबाबदारी 

नगरपालिका मुख्याधिकार्‍यांची  जबाबदारीही या  सुधारणेनंतर वाढविण्यात  आली आहे. सरकारचे अधिनियम व ध्येयधोरणांशी सुसंगत नसलेले तसेच बेकायदेशीर ठराव रद्दबादल करण्यासाठी ते सरकारकडे पाठविण्याची जबाबदारी मुख्याधिकार्‍यांवर रहाणार आहे. शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करताना केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्याधिकार्‍यांवर निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. आजवर कायद्यात नसलेली तरतूद ही आता करण्यात आली आहे. 

दर महिन्याला सभा बंधनकारक 

नगरपालिकेच्या निर्णय प्रक्रियेला गतिमान करताना प्रशासनही अधिकाधिक  लोकाभिमुख  करण्यासाठीच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आता दोन महिन्यांऐवजी प्रत्येक महिन्याला सर्वसाधारण सभा घ्यावी लागणार आहे. या सभेत जे प्रस्ताव सादर होतील त्यावर मुख्याधिकार्‍यांचा अभिप्राय असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सभेला उपस्थित राहून त्यांना चर्चेतही सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे सादर झालेल्या प्रस्तावांबाबत मुख्याधिकारी हे वस्तुस्थितीचे स्पष्टीकरण करू शकणार आहेत. सभेचे इतिवृत्त सात दिवसात मंजुर करून ते संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे.