Thu, Nov 22, 2018 02:03



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › रस्त्यांवरील खड्डे बुजणार कधी?

रस्त्यांवरील खड्डे बुजणार कधी?

Published On: Jan 20 2018 2:12AM | Last Updated: Jan 20 2018 2:11AM



मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे निष्पाप लोकांचे बळी जात असताना हे खड्डे बुजविण्यास पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अपयशी ठरल्या आहेत. रस्त्यांची देखभाल होत नसेल, तर त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने खड्ड्याच्या मुद्द्यावर सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. यासंदर्भात काय उपाययोजना केली जाणार आहे, ते दोन दिवसात सांगा,अशी तंबी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी.एम.देशमुख यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली. रस्त्यावरील खड्ड्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी पाठविलेल्या पत्राची दखल घेऊन न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिकेची दखल घेतली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी.एम.देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

यावेळी तक्रार करूनही  खड्डेे बुजविले जात  नाहीत. रस्त्यावर आजही मोठ्या प्रमाणावर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. पालिकेने तक्रार करण्यासाठी सुरू केलेले अ‍ॅपही बंद आहे, याकडेे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. 31 डिसेंबरपर्यंत पालिकेकडे खड्ड्यांसंदर्भात  आलेल्या 239 तक्रारींपैकी 157 तक्रारींचे निवारण केल्याची माहिती पालिकेने न्यायालयाला दिली. तसेच राज्यभरात आलेल्या  555 तक्रारींपैकी सुमारे 477 तक्रारींचे उद्याप निराकरण झाले नसल्याचे न्यायालयाने अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास  आणून दिले. यावेळी खड्ड्यांसंदर्भात योग्य त्या उपाययोजना अमलात येत नसल्याचे लक्षात येताच न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

पालिका काहीच करीत नसेल, तर त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. याची जाणीवही न्यायालयाने करून दिली. राज्यभरातील रस्त्यांची परिस्थिती खराब आहे, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एखादी स्वतंत्र यंत्रणा उभारायला हवी, वाहतूक पोलिसांची मदत घ्या, असा सल्ला देताना उच्च न्यायालयाने या सगळ्या गोष्टींवर तुम्ही नेमक काय करणार आहात हे आम्हाला दोन दिवसात सांगा, असे बजावताना याचिकेची सुनावणी  शुक्रवार 12 जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.