Fri, Nov 16, 2018 10:51



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › पाण्याची नासाडी थांबवा

पाण्याची नासाडी थांबवा

Published On: Feb 21 2018 1:48AM | Last Updated: Feb 20 2018 9:17PM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

जगभरातील बदलत्या हवामानाचा फटका पर्जन्यमानाला बसत असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून देशात कमी प्रमाणात पाऊस पडत आहे. पाणी बचतीवर पाण्याची नासाडी आणि गळती थांबविणे हाच एकमेव उपाय असल्याचा सूर ‘मॅग्‍नेटिक महाराष्ट्र’च्या चर्चासत्रात उमटला. पाण्याच्या गळतीचा परिणाम राज्याच्या महसुलावर होत असल्यामुळे आता सरकारनेच पुढाकार घेऊन पाणी गळती व नासाडीवर उपाययोजना कराव्यात, असा सल्लाही अनेक जलतज्ज्ञांनी दिला.

मुंबईतील वांद्रे येथील बीकेसीच्या प्रांगणात आयोजित केलेल्या ‘मॅग्‍नेटिक महाराष्ट्र’च्या परिसंवादामध्ये अनेक जलतज्ज्ञांनी सहभाग घेऊन पाणीटंचाईविषयी चिंता व्यक्‍त केली. ओआरएफचे उपाध्यक्ष धवल देसाई म्हणाले, नागरी भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती सुरू आहे.  मुंबईत पाण्याच्या वितरणात गळतीमुळे जवळपास 750 दशलक्ष लिटर पाणी दररोज वाया जाते. हे वाया जाणारे पाणी 
वाचविल्यास नवीन पाणीसाठा निर्माण करण्याची गरज पडणार नाही. इतकेच नाही, तर आगामी काळातही सध्याच्या पाण्यावर मुंबईची पाण्याची गरज भागविली जाणे शक्य होईल. ग्रामीण भागातील ‘जलयुक्‍त शिवार’सारखी योजना शहरात राबविण्याची गरज आहे.

सीआयआय-त्रिवेणी वॉटर इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक कपिलकुमार नरुला यांनी पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंगवर भर देण्याची गरज व्यक्‍त केली. ते म्हणाले, पाण्याचे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी राज्यातील मोठ्या धरणांवर सौरऊर्जा प्रकल्प राबविल्यास बाष्पीभवन होणार नाही. आगामी काळात पाण्याची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढणार असून, पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पाणी वापराचा द‍ृष्टिकोन बदलण्याची गरज, पुनर्वापर या बाबींकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

राज्याच्या जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी राज्य सरकार राबवीत असलेल्या ‘जलयुक्‍त शिवार’ योजनेची माहिती दिली. ते म्हणाले, सरकारने जलसंधारणाच्या सर्व योजना एकत्रित करून ‘जलयुक्‍त शिवार’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील 70 टक्के टँकर कमी झाले आहेत. 16 लाख टीसीएम पाणीसाठा निर्माण झाला असून, त्यातून 20 लाख हेक्टर संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. पुढील वर्षापर्यंत राज्यातील 27 हजार गावे पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होतील, असा दावा डवले यांनी केला.

ग्रामविकास संस्थेचे नरहरी विसपुते म्हणाले, ‘जलयुक्‍त शिवार’ व ‘गाळमुक्‍त धरण’ या योजनांच्या कामातून निघालेला मुरुम, गाळ रस्त्यांच्या कामासाठी वापरल्यास रस्ते बांधणीवर होणारा खर्च कमी होईल. तसेच धरणांमधील गाळ काढल्याने पाण्याच्या साठ्यामध्ये वाढ होईल, असा विश्‍वास व्यक्‍त करत विसपुते यांनी जलसाक्षरता, जलपुनर्भरण, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक पद्धती राबवण्यावर भर दिला पाहिजे, असे मत व्यक्‍त केले.

येस बँकेच्या नमिता विकास, वाल्मीचे निवृत्त प्राध्यापक प्रदीप पुरंदरे, नोव्हाझाईम्स कंपनीचे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी. एस. कृष्णन,  एबीइनबेव्ह कंपनीचे भारतातील अध्यक्ष बेन व्हेरहर्ट यांच्यासह रुस्तमजी फौंडेशनचे बोमण इराणी, ग्रंडफोस पम्प्सचे व्यवस्थापकीय संचालक एन. रंगनाथन, इकोलॅबचे कंट्री हेड मुकुंद वासुदेवन यांनीही या चर्चासत्रात आपले विचार व्यक्‍त केले.