Tue, Nov 13, 2018 05:56



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › न्याय महागला

न्याय महागला

Published On: Jan 23 2018 1:51AM | Last Updated: Jan 23 2018 12:33AM



मुंबई : निधी

न्यायासाठी आणि हक्‍कासाठी न्यायालयात धाव घेणार्‍या पक्षकारांचे राज्य सरकारने कंबरडेच मोडले.  न्यायालयाच्या फीमध्ये सरासरी सुमारे तीन ते पाच पट वाढ केली. राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वी अध्यादेशाद्वारे ही फी वाढ लागू केली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या फीबरोबरच उच्च न्यायालयाच्या फीमध्ये वाढ केल्याने सर्वसामान्य लोकांना हक्‍काचा न्यायही महागणार आहे. तर बँकेचा धनादेश न वटल्याने दाखल करण्यात येणार्‍या दाव्याच्या फीमध्येही भरमसाट वाढ होणार आहे.

सर्वसामान्य नागरिक आपल्या हक्‍कासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतो. परंतु, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा विचार करता सर्वसामान्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू नयेत, अशीच कृती राज्य सरकारने केली आहे. उच्च न्यायालयात घटना कलम 226 अन्वये रिट याचिका दाखल करण्यासाठी पूर्वी केवळ 125 रुपये फी मोजावी  लागत होती. ती आता 625 रुपयांवर पोहोचली आहे, तर वकीलपत्रासाठी उच्च न्यायालयात लागणार्‍या 15 रुपयांऐवजी 30 रुपये फी भरावी लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पक्षकारांचे कंबरडेच मोडले आहे. 

न्या या ल यी न  फी  चे  द र

कनिष्ठ न्यायालय     जुने दर    नवीन दर  

वकील पत्र हायकोर्ट सोडून    10 रुपये    20 रूपये 
विवाहअर्ज    100 रुपयेे    500 रूपये 
अर्जाच्या तहकुबीसाठी    10 रुपयेे    50 रूपये 
इतर कोणताही अर्ज    5 रुपये    25 रूपये 
कॅव्हेट    50 रूपये    150 रूपये 
जामीन कसबा    5 रूपये    20 रूपये 
जातमुचलका    2 रूपये    5 रूपये 
दिवाणी न्यायालयाचा हुकूमनामा    10  रूपये    50 रूपये 
जिल्हा कोर्टाचा हुकूमनामा    20  रूपये    100 रूपये 
हायकोर्ट    जुने दर    नवीन दर 
घटनेच्या कलम 226 अन्वेय रिट याचिका    125 रूपये    625 रूपये 
घटनेच्या कलम 227 अन्वेय रिट याचिका    250 रूपये    1250 रूपये 
कॅव्हेट  दाखल करणे    50 रूपये    250 रूपये 
वकीलपत्र दाखल करणे    15 रूपये    30 रूपये