होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ग्राम समितीचे अधिकार काढले 

ग्राम समितीचे अधिकार काढले 

Published On: Feb 23 2018 1:42AM | Last Updated: Feb 23 2018 1:32AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीला योजनांच्या अंमलबजावणीचे दिलेले अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. कामाची गुणवत्ता आणि निधीत अपहार केल्याच्या तक्रारी येत असल्याने राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. योजना पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल व दुरुस्तीचे अधिकार हे समित्यांकडेच ठेवण्यात आले आहेत.  ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल-दुरुस्तीची कामे ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
समितीमार्फत करण्यात येतात.

या समितीला दोन कोटीपर्यंतच्या कामाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार आहेत. समितीमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी होत्या. अनेक ठिकाणी ही कामे दीर्घकालावधीसाठी रेंगाळण्यासह त्यासाठी असणार्‍या निधीतही अपहाराच्या तक्रारी होत्या. या बाबींमुळे योजना प्रलंबित राहत असल्याचे निदर्शनास आले होते.  या निर्णयानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना अंमलबजावणीचे संबंधित ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीकडे असलेले दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या 
अंमलबजावणीचे अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. 

जिल्हा परिषदेकडे दोन कोटी ते साडेसात कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार सुधारित करुन ते आता पाच कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आले आहेत. पाच कोटी रुपयांवरील कामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार हे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आले आहेत. प्रगतीपथावर असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांपैकी निविदा शर्तीनुसार संपुष्टात आलेल्या अथवा तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित असलेल्या योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी समितीकडील शिल्लक निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करुन त्यांची उर्वरित कामे जिल्हापरिषदेच्या स्तरावरुन पूर्ण करण्यात येणार आहे.

विविध योजनांच्या माध्यमातून पाणंद रस्त्यांना निधी मिळणार   शेतीला लागणारी यंत्रसामग्री शेतापर्यंत नेता यावी व शेतकर्‍यांनी पिकविलेला शेतमाल बाजारात पोहोचविण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या बारमाही शेतरस्त्यांच्या (पाणंद)  कामांना गती देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देण्यास गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत माती, दगड व मुरूम टाकून कच्चे शेतरस्ते किंवा पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे, तसेच पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करणे आणि  रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे बांधणे या तीन बाबींचा समावेश आहे.

यासाठी चौदावा वित्त आयोग, मनरेगा, खासदार-आमदार स्थानिक विकास निधी, वैधानिक विकास महामंडळांतर्गतचा निधी, गौण खनिज विकास निधी यांतून मिळणार्‍या धीबरोबरच ग्रामपंचायतीला  मिळणारे अनुदान, महसुली अनुदान, पेसाअंतर्गत निधी व स्व-निधी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सेस आणि इतर जिल्हा योजनांमधून मिळणारा निधी अशा विविध योजनांमधून मिळणारा निधी खर्च करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पूर्वी केवळ रोजगार हमी योजनेमधून करण्यात येणार्‍या कामांसाठी निधीची उपलब्धता होणार असल्यामुळे  रस्त्यांसाठी यंत्रसामग्रीचाही वापर करता येणार आहे.