Fri, Sep 21, 2018 10:02



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्यातील कारागृहांमध्ये 73 टक्के कच्चे कैदी

राज्यातील कारागृहांमध्ये 73 टक्के कच्चे कैदी

Published On: Apr 07 2018 2:11AM | Last Updated: Apr 07 2018 1:51AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

राज्यातील विविध तुरुंगांमध्ये शिक्षा झालेले 27 टक्के कैदी असून सुमारे 73 टक्के कैद्यांच्या जामिनावर सुनावणी होत नसल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून ते तुरुंगात खितपत पडले आहेत. कच्च्या कैद्यांना जामीन देऊन त्यांना तुरुंगाबाहेर आणण्याच्या घोषणेचा गृह विभागालाच विसर पडल्याने त्यांनी आता तुरुंगाबाहेर येण्याची आशा सोडली आहे. राज्यातील तुरुंगांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी विविध उपाय आखले जातात. कच्च्या कैद्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे हा या उपायाचाच एक भाग होता. पण त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत गृहविभागातील एका अधिकार्‍याने व्यक्त केली. 
प्रगतशील राष्ट्रांमधील तुरुंगांमध्ये 70 टक्के कैदी शिक्षा ठोठावलेले तर केवळ 30 टक्के कच्चे कैदी असतात.

पण महाराष्ट्रात हे चित्र विषम असल्याचे हा अधिकारी म्हणाला.  येथील बहुतेक कैदी किरकोळ प्रकरणांमधील आहेत. कैद्यांना न्यायालयात हजर करण्यासाठी पोलिसांकडून पुरेसे बळ उपलब्ध केले जात नाही. बंदोबस्त, सण, राष्ट्रीय कार्यक्रम आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेचे कारण न्यायालयाला कळविले जाते. पोलीस संरक्षण नसल्यामुळे तारखेच्या दिवशी कैदी न्यायालयात नेले जात नाही.
तुरुंगांमधील सुमारे 50 टक्के कैदी जामिनावर सहज सुटू शकतात, असा दावाही या अधिकार्‍याने केला.

किरकोळ प्रकरणांतील गुन्हे असलेल्या अनेकांनी जामिनाअभावी पाच ते सात वर्षे तुरुंगात काढली आहेत. फेबु्रवारी 2018 अखेर राज्यातील तुरुंगांमध्ये 8 हजार 746 पक्के कैदी तर 23 हजार 705 कच्चे कैदी होते. राज्यातील तुरुंगांची क्षमता आणि त्यामधील कैद्यांची संख्या विचारात घेतल्यास तुरुंगांमध्ये 5 हजार 777 अतिरिक्त कैदी आहेत, असेही हा अधिकारी म्हणाला. राज्याचे पोलीस महासंचालक (तुरुंग) बिपिन बिहारी यांच्याशी संपर्क साधला असता, किरकोळ प्रकरणांमध्ये तीन ते सात वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्यांना लवकरात लवकर जामीन मिळावा, ही सरकारची भावना आहे. त्यादृष्टीने पोलीस विभाग पावले उचलत असल्याची माहिती बिहारी यांनी दिली.