Wed, Sep 19, 2018 18:13



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › महापालिकेच्या मनमानीविरुद्ध  मुंबईकरांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

महापालिकेच्या मनमानीविरुद्ध  मुंबईकरांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

Published On: Jan 20 2018 2:12AM | Last Updated: Jan 20 2018 2:01AM



मुंबई : प्रतिनिधी

ज्यांच्यामुळे कमला मिलसारख्या दुर्घटना घडतात, शहरांत मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे होतात, अशा लोकांवर कडक कारवाई करा. महापालिकेत भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोलवर पसरली आहेत. अधिकार्‍यांची मनमानी खपवून घेणार नाही, अशा खरमरीत शब्दांत प्रजा फाऊंडेशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. तक्रारीचा रोख मुंबई महापालिकेतील आयुक्‍तांसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे आहे. ही मागणी करणारे कुणी हौशी सामाजिक कार्यकर्ते किंवा माहिती अधिकार कार्यकर्ते नाहीत.

आपापली क्षेत्रे गाजवलेल्या जाणत्या लोकांनी ही मागणी केली आहे. माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो (संस्थापक व विश्वस्त, पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट), माजी महानगर पालिका आयुक्त द. म. सुखटणकर (अध्यक्ष, अ‍ॅक्शन फॉर गुड गव्हर्नन्स अँड नेटवर्किंग), माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त    (सीआयसी) शैलेश गांधी (आरटीआय कार्यकर्ते), सुचेता दलाल (संस्थापक व विश्वस्त मनीलाईफ फाउंडेशन) आणि निताई मेहता, (संस्थापक प्रजा फाउंडेशन) यांच्या या मागणीवजा निवेदनावर स्वाक्षर्‍या आहेत.

एमसीजीएमचे नियम आणि परवानग्या जाणूनबुजून अपारदर्शी, गोंधळात टाकणार्‍या, अवास्तव आणि पुराणकालीन आहेत. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. बजबजपुरीची पाळेमुळे खोलवर पसरली आहेत. पारदर्शी कारभाराचा पुरस्कार करण्याऐवजी आयुक्‍त माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडे बोट दाखवत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी भ्रष्ट अधिकार्‍यांशी संगनमत केल्याचा आरोप आयुक्‍तांनी केला आहे.

अशा कार्यकर्त्यांचे नाव जाहीर करुन कारवाई का करण्यात आली नाही, हे समजणे कठीण नाही, आयुक्‍त बळीचा बकरा शोधत आहेत, अशा शब्दांत निताई मेहता यांनी आयुक्‍तांवर ताशेरे ओढले. शैलेश गांधी म्हणाले, आरटीआय कार्यकर्त्यांंनी त्यांचा अधिकार वापरल्याबद्दल आपण निषेध करू शकत नाही. महापालिकेने डीओपीटी ओएम आणि महाराष्ट्र शासन निर्णय पाळला पाहिजे. तसेच सर्व आरटीआय अर्ज आणि त्यांना दिलेला प्रतिसाद वेबसाइटवर प्रदर्शित केला पाहिजे. महापालिकेतील भ्रष्टाचार आणि लागलेल्या किडीसाठी नागरिकांना दोष देणे लोकशाहीविरोधी आहे.