Wed, Sep 19, 2018 09:10



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › तुमच्या ताटातील चिकन सुरक्षित आहे?

तुमच्या ताटातील चिकन सुरक्षित आहे?

Published On: Mar 10 2018 10:24AM | Last Updated: Mar 10 2018 10:24AM



मुंबई : प्रतिनिधी

भेसळयुक्त फळभाज्या तसेच खाद्यपदार्थ रोखण्यासाठी तपासयंत्रणा नसल्याने मुंबई शहरात मिळणारे चिकन तरी सुरक्षित आहे का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करीत हे चिकन पुरविणार्‍या पोल्ट्रीफार्ममधील कोंबड्यांचे योग्यप्रकारे लसीकरण आणि त्यांची तपासणी होते की नाही, जंक फूंडची तपासणी होते का, आदी प्रश्‍नाचा भडीमार न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने केला.

सिटीझन सर्कल फॉर वेलफेअर अ‍ॅण्ड एज्युकेशन या संस्थेने विषारी कीटकनाशकांमुळे यवतमाळमध्ये शेतकर्‍यांच्या झालेल्या मृत्यूच्या मुद्द्यावर विषारी कीटकनाशकांमुळे आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थांमुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे असा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सध्या सुरू असलेल्या मॉल संस्कृतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. 

दिवसेंदिवस मॉल संस्कृती वाढत आहे. लोक मॉलमधून चकाकणारी फळे, पालेभाज्या तसेच फ्रोजन मांसमच्छी विकत घेतात. तर लहान मुले सध्या जंक फुडचा जमान्यात वावरत आहेत. हे जंकफूड लहान मुलांच्या खाण्यासाठी योग्य आहे का ? फ्रोझन फुडची एक्सपायरी डेट पाहिली जाते का ? इथले इतर खाद्यपदार्थही खाण्यायोग्य आहेत का ? त्याची तपासणी होते का ? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करून त्याची तपासणी होते का अशी विचारणाही राज्य सरकारकडे केली.

या सर्वाचा विचार करून राज्य सरकारने यासंदर्भात जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करून राज्याच्या सूचना आणि प्रसारण खात्यातर्फे सार्वजनिक ठिकाणे, थिएटर्स, मॉल्स इत्यादी ठिकाणी जाहिरात करण्याबाबात विचार करावा, असे मत व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकारला योग्य ती पावले उचलून दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण दिले जाते का?

यवतमाळ येथे कीटकनाशक फवारणीच्या वेळी शेतकर्‍यांच्या झालेल्या मृत्यूचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. एवढी मोठी घटना घडल्यानंतर शेतकर्‍यांना पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी करण्यापूर्वी प्रशिक्षण देता का? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.