Wed, Nov 21, 2018 07:52



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सरकारी कर्मचार्‍यांचा मोर्चा

सरकारी कर्मचार्‍यांचा मोर्चा

Published On: Feb 23 2018 1:42AM | Last Updated: Feb 23 2018 1:01AM



मुंबई  : प्रतिनिधी

सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, पाच दिवसांचा आठवडा अशा विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी राज्यभरातील सरकारी कर्मचार्‍यांनी बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानावर महामोर्चा काढला. यावेळी मुंबईसह राज्यभरातील सरकारी कर्मचार्‍यांची उपस्थिती होती. 

राज्य सरकारच्या विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांनी एकत्र येऊन आपल्या मागण्या सरकार दरबारी पोहोचवण्यासाठी सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. यात महिलांची संख्याही लक्षणीय होती. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत  सरकारने सकारात्मक भूमिका न घेतल्याने येत्या काळात सरकारविरोधात बेमुदत संप पुकारावा लागेल, असा इशारा बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष विश्‍वास काटकर यांनी कामगार सभेत दिला.

कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत उदासीन असलेल्या आणि कर्मचार्‍यांची लाखो पदे रिक्‍त ठेवून सर्वसामान्यांची कामे खोळंबून ठेवणार्‍या शासन प्रवृत्तीविरोधात लवकरच तीव्र असहकाराचे आंदोलन करणार असल्याचे मनोगत संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी व्यक्‍त केले. ‘या सरकारचे करायचे काय..?’, ‘मागण्या आमच्या हक्‍काच्या, नाही कुणाच्या बापाच्या’, ‘आमच्या मागण्या पूर्ण करा’ अशा विविध घोषणा देत सरकारी कर्मचार्‍यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

महिला कर्मचार्‍यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती, कर्मचारी कपातीचे धोरण रद्द करा, निकषपात्र शाळांना अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवा, रिक्‍त पदे विनाविलंब भरा, अर्धवेळ स्त्री परिचर यांना किमान सहा हजार वेतन द्यावे, अशा विविध मागण्या जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेतर, नगरपालिका आदी विभागातील शेकडो कर्मचार्‍यांनी केल्या.