Fri, Nov 16, 2018 09:26



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ‘मोनोरेल’, ‘स्कायवॉक’ म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय

‘मोनोरेल’, ‘स्कायवॉक’ म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय

Published On: Dec 17 2017 3:04AM | Last Updated: Dec 17 2017 1:50AM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबई शहरातील वाहतुकीचा  कायापालट  व प्रवाशांच्या सोयीचे म्हणून गाजावाजा करण्यात आलेल्या ‘स्कायवॉक’ व ‘मोनोरेल’चे राज्य विधिमंडळ लोकलेखा समितीने वाभाडे काढून मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) कारभारावरच ठपका ठेवला आहे. हे दोन्ही प्रकल्प म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय असल्याचे ठणकावून हे दोन्ही प्रकल्प प्रवाशांसाठी उपयोगी ठरले नसल्याचे मतही व्यक्त केले आहे. त्याशिवाय  प्रकल्पांची अव्यवहार्यता व ढिसाळ नियोजनावरही समितीने बोट ठेवले आहे.     

लोकलेखा समितीने आपला अहवाल गुरुवारी विधानमंडळाच्या पटलावर ठेवला. वाढत्या लोकसंख्येचा मुंबईतील लोकलवर ताण पडत आहे. परंतु, लोकलची ही गर्दी कमी करण्यात पहिल्या टप्प्यातील मोनोरेल पूर्णतः अपयशी ठरली असतानाही राज्य सरकार मोनोरेलच्या दुसर्‍या टप्प्याच्या सुरक्षिततेबाबत ट्रायल घेत असल्याकडे समितीने लक्ष वेधून आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. 

2014 मध्ये देशात पहिलाच म्हणून गणला जाऊन सुरू झालेला‘मोनोरेल’ प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड नुकसानीचा ठरला. सप्टेंबर महिन्यात एका जनहित याचिकेद्वारा मोनोरेलला दररोज 3 लाख रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे पुढे आले होते. वडाला ते चेंबूर दरम्यान  असलेल्या पहिल्या टप्प्यातील मोनोरेलमधून दररोज 18 हजार प्रवासी प्रवास करीत असल्याचे संबंधित अधिकार्‍यांचा दावा आहे. तर, या क्षेत्रातील जाणकारांनी मोनोरेल म्हणजे ‘वीकेंड जॉयराईड’ अशा शब्दात मोनोरेलची खिल्ली उडवली आहे. तर, वडाला ते जॅकोब सर्कल या दरम्यान असलेला मोनोरेलचा दुसरा टप्पा सुरू झाल्यानंतर हा प्रकल्प फायद्यात येईल, असा दावा एमएमआरडीएचे अधिकारी करताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, 9 नोव्हेंबर रोजी मोनोरेलच्या दोन डब्यांना आग लागल्याने सध्या ही सेवा बंद आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबत योग्य नियोजन असते तर शहरातील वाहतुकीवरचा ताण कमी झाला असता, असे खडे बोलही लोकलेखा समितीने सुनावले आहेत.   

एमएमआरडीएच्या कारभारावर कोरडे ओढताना, प्राधिकरणाने कोणतेही नवीन प्रकल्प अंमलात आणताना ते सध्याच्या वाहतूक व्यवस्थेला चांगला पर्याय ठरतील असे  त्याचे नियोजन करावे, तसेच नवीन प्रकल्प अंमलात आणताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींचीही मते विचारात घेऊन ते कसे फायद्याचे व कमीत कमी प्रश्‍न निर्माण करणारे ठरतील हे पाहावे,  असे समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. 

कॅगच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करण्यात येते. कॅगने घेतलेल्या आक्षेपांबाबत राज्य सरकारने काय पावले उचलली याबाबत लोकलेखा समितीमध्ये विचार होतो. संबंधित अधिकार्‍यांना लोकलेखा समितीसमोर येऊन स्पष्टीकरण द्यावे लागते. सध्या मुंबईत मेट्रोचे वारे वाहात आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील वाहतूक व्यवस्थेबाबत एमएमआरडीएच्या अधिकार्‍यांची चांगलीच खरडपट्टी काढण्यात आली आहे. त्याशिवाय समितीने राज्य सरकारला याबाबतचा सविस्तर प्लॅन समितीसमोर मांडण्याचे आदेशही दिले आहेत. 

याशिवाय समितीने पूर्व दु्रतगती महामार्ग छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयापर्यंत वाढविण्याचा, तसेच तो पुढे क्रॉफर्ड मार्केटमार्गे मेट्रो चित्रपटगृहापर्यंत वाढवण्याचेही सुचवले आहे.