Fri, Nov 16, 2018 19:15



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › प्रायव्हेट सिक्युरिटीसाठी मोजावे लागणार एक लाख

प्रायव्हेट सिक्युरिटीसाठी मोजावे लागणार एक लाख

Published On: Dec 02 2017 7:55PM | Last Updated: Dec 02 2017 7:59PM

बुकमार्क करा





मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

राज्यात एखाद्याला पोलीस सुरक्षा हवी असेल किंवा ज्यांना आधीपासूनच पोलीस संरक्षण आहे अशांना आता तीन महिन्यांच्या सुरक्षेसाठी बँक गॅरंटी द्यावी लागणार आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक गुरुवारी राज्याच्या गृह खात्यातर्फे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या विभागीय खंडपिठासमोर सादर करण्यात आले असून यास न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.

सरकारतर्फे जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकानुसार,  खासगी सुरक्षेसाठी प्रति कॉन्स्टेबल ९५ हजार ४१८ रुपये तर प्रति पोलीस नाईकसाठी एक लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. अर्थात मासीक कमाई ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या गरजूंना यातून सुट देण्यात आली आहे. याशिवाय संरक्षण शुल्क संबंधित व्यक्तीच्या एकूण कमाईच्या १५ टक्केपेक्षा जास्त असणार नाही, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. 

एका जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना सरकारतर्फे ही माहिती देण्यात आली. राजकीय नेते, बॉलिवूड कलाकार यांना पोलीस संरक्षण पुरवण्यात आले असून यापैकी अनेकांनी संरक्षण शुल्क भरलेले नाही. अशांकडून हे शुल्क वसुल करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. 

खासगी सुरक्षेच्या कामात राज्यात जवळपास एक हजार पोलीस कर्मचारी गुंतले असून यातील ६०० पोलिस कर्मचारी एकट्या मुंबईतच महत्वपूर्ण लोकांच्या सेवेत आहेत, असाही दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. 

यासंदर्भात सरकारने आपल्या धोरणाचे परिक्षण करुन प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तत्कालीन परिस्थिती पाहून नवीन नियम लागू करण्यात येतील. जर एखादा व्यक्ती बँक गॅरंटी देण्यास विरोध करत असेल तर संबंधित यंत्रणेला त्याला सुरक्षा देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार असेल. सुरक्षा शुल्काची रक्कम ही पोलीस कर्मचारी व वाहनांच्या संख्येवर अवलंबून असेल, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. 

ज्यांना खरेच गरज आहे अशांनाच सरकारने पोलीस संरक्षण पुरवण्याची गरज आहे, असे मत गेल्या सप्टेंबरमध्ये झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी मुख्य न्यायाधीशांनी व्यक्त केले होते.