Tue, Nov 13, 2018 10:06



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › जमावाचा हिंसाचार रोखायचा तरी कसा?

जमावाचा हिंसाचार रोखायचा तरी कसा?

Published On: Jul 29 2018 1:23AM | Last Updated: Jul 29 2018 12:58AM



भारतातील अनेक राज्यात गेल्या काही दिवसात जमावाने केलेल्या हत्त्यां संबंधी वृत्ते येत आहेत.  महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यात मुले पळविणारया टोळ्या सक्रीय आहेत ह्या अफवांमुळे काही लोकांची हत्त्या झाल्याचे समजते.  अन्य राज्यात जादूटोणा करणारे येतात ह्या अफवेने लोकांची हत्त्या झाल्याचे कळते. राजस्थान व अन्य राज्यात गोमांस नेणार्या व्यक्तींची जमावाने हत्त्या केल्याची बातमी गाजत आहे. अशाप्रकारच्या वृत्तांमुळे जमावाकडून होणार्या हत्त्या होऊ नयेत ह्यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेने नुकताच सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला होता. त्याबाबत निकाल देतांना, न्यायालयाने शासनास जमावांकडून होणार्या हत्त्यांविरोधी कायदा करावा असे आदेश दिले आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य शासनांची असल्याने केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आपण राज्यशासनांना कठोर उपाययोजना करण्यास कळवल्याचे संसदेतील चर्चेत स्पष्ट केले आहे.

जमावाकडून होणार्या हत्त्या ह्या समाजमाध्यमे (social media) ह्यांचा गैरउपयोग करून होत आहेत असा एक सूर आहे. त्यावर उपाय म्हणून 'Whatsapp' प्रमुखांनी भारतात कोणताही संदेश हा फक्त पाच व्यक्तींनाच पुढे पाठवता येईल असे नुकतेच जाहीर केल्याचे समजते.

सर्वसाधारणपणे बाजार, रस्ते अशा गर्दी असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी ह्या हत्त्या झाल्याचे दिसते. अशा ठिकाणी गर्दीत किती व्यक्ती होत्या व त्यातल्या कोणत्या व्यक्तीने काय केले व नक्की काय झाले हे अनेकांनी पाहिलेले असते. परंतु ह्यातील कोणीच व्यक्ती त्यासंबंधी पोलिसांना कळवत नाहीत. एवढेच नव्हे तर हत्त्या झाल्याचे वृत्त समजल्यानंतर तपासासाठी आलेल्या पोलिसांना त्यासंबंधी कोणीही माहिती देत नाहीत. जर यदा कदाचित माहिती दिलीच तर ती आपल्या विरोधी गटातील लोकांची नावे घालून व बहुधा वाढवून सांगितलेली अशाप्रकारची असते. त्यामुळे पोलिसांनी केलेल्या तपासावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊन जे आरोपी पकडलेले असतील, ते पुराव्याअभावी न्यायालयातून निर्दोष ठरवले जातात. ज्यांची हत्त्या झाली त्या व्यक्ती नेमक्या कोण आहेत हे सुद्धा कळणे अवघड होऊन जाते.

जमावाकडून होणार्या हत्त्या ह्या अधूनमधून येणार्या बातम्या असल्या तरी, अशा प्रकारे जमावाने कायद्याला न जुमानता स्वतःच तात्काळ सोक्षमोक्ष लावणे व शिक्षा देणे अशा घटना भारतातील अनेक राज्यात इंग्रजकाळापासून वारंवार नजरेस येतात. जमावाने केलेल्या हत्त्यांचा अभ्यास केल्यानंतर असे दिसते की, जमावातील व्यक्तीना, न्यायालये; पोलिस व एकँदर न्यायप्रणाली वर विश्‍वास नसल्यामुळे ह्या तथाकथित अपराधी व्यक्तींना त्या स्वतःच शिक्षा देण्यास पुढे येतात. त्यात त्यांना आपण काही गैरकायदेशीर केल्यास  पोलिस कारवाई होईल अथवा न्यायालये आपल्याला शिक्षा देतील असेही वाटत नाही.

थोडक्यात सर्वसामान्य व्यक्तींचा पोलिस प्रशासन, व न्यायालये ह्यांच्यावर असलेला अविश्‍वास हे ह्याचे प्रमुख कारण आहे. काही घटनात कदाचित ह्या अफवा पसरवण्यास समाजमाध्यमे व त्यातून प्रसृत होणारे खरे/खोटे व्हिडिओ हेही जबाबदार आहेत. अशा प्रकारचे व्हिडिओ त्यातील सत्यता पडताळून न पाहता अनेकांना पाठवण्यामुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण होते. व त्याचा परिणाम म्हणून संशयित व्यक्तींची हत्त्या केली जाते.

ह्यासाठी न्यायप्रणाली प्रभावी करण्याची आवश्यकता आहे. पोलिस प्रशासन व सर्वसामान्य जनता ह्यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी पोलिस, पोलिसमित्र व तंत्रज्ञान ह्यांची सांगड घालणे गरजेचे आहे. आज महाराष्ट्रात उपलब्ध दोन लाख पेक्षा अधिक पोलिस दलातील निम्मे म्हणजेच साधारण एक लाख पोलिस कर्मचारी हे पोलिस ठाण्यात कार्यरत असतात. ह्यातील प्रत्येक पोलिस अधीकारी व कर्मचारी ह्यांनी आपल्या हद्दीतील विविध थरातील वृद्ध नागरीक, महिला, तरुण, व्यापारी अशा कमीतकमी पन्नास व्यक्तींशी प्रभावी संपर्क स्थापन केल्यास ही दरी कमी होण्यास अडचण नाही. तंत्रज्ञानाला नावे ठेवण्यापेक्षा 'Whatsapp' सारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून प्रत्येक पोलिस अधिकातरी व कर्मचारी ह्यांनी अपल्या हद्दीतील पन्नास व्यक्तींचा 'Whatsapp Group' स्थापन केल्यास व दिवस रात्र त्यांच्याशी संपर्क ठेवल्यास कोणतीही अफवा तात्काळ रोखण्यास फार मोठी मदत होऊ शकते. संशयित व्यक्ती नक्की कोण आहे हे जर लगेचच स्पष्ट झाले तर ह्या हत्त्या कमी होतील. आता भारतातील जवळ जवळ प्रत्येक व्यक्तीकडे आधार कार्ड उपलब्ध आहे. अन्य देशांप्रमाणे आपल्या देशातही  हे आधार कार्ड प्रत्येकाने सतत आपल्याबरोबर ठेवल्यास हा 'identity crisis' समाप्त होऊ शकतो.

त्याचप्रमाणे सर्व सार्वजनिक जागी जसे बाजार, रस्ते इत्यादी ठिकाणी उउढत च्या माध्यमातून पोलिसांना विश्‍वासार्ह माहिती मिळू शकते. तक्रार करण्यासाठी किँवा पुरावा देण्यासाठी कोणीही व्यक्ती पुढे न आल्यास देखील Digital पुराव्याच्या आधारे पोलिसांनीच गुन्हे नोंदविणे व गुन्हेगारांना शिक्षा देता येणे शक्य आहे. त्यासाठी सर्व ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात  उउढत लावणे आवश्यक आहे. पोलिसांनीही आपल्या तपासात Digital पुराव्यावर अधिक भार देणे गरजेचे आहे व न्यायालयांनीही हे पुरावे ग्राह्य धरून विलंबाशिवाय निकाल दिल्यास गुन्हेगारांना शिक्षा होऊ शकते व लोकांचा न्यायप्रणालीवरील विश्‍वास सुदृढ होऊ शकतो.

समाजातील सर्वच घटकांनी ह्याबद्दल गांभीर्याने विचार करून खालील उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. समाजामध्ये असलेल्या अनेक समस्यांवर प्रभावीपणे कारवाई करण्यासाठी केवळ प्रशासन, पोलीस, न्यायालये हेच जबाबदार आहेत या मानसिकतेतून बाहेर पडून समाज हिंसाविरहित व्हावा ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे ही जाणीव निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी विचारवंत, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्था, संशोधन संस्था या सर्वांनी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. जबाबदार नागरीक बनविण्यासाठी गुजराथ, कर्नाटक, केरळ अशा काही राज्यात गेली अनेक वर्षे नववी दहावीतील विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थी पोलीस योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना कायदा पालनाचे महत्त्व, नीतिमत्ता , प्रामाणिकपणा या संबंधी पोलीस प्रशासनाच्या मार्फत अनेक उपक्रम राबविले जातात. त्याचा परिणाम म्हणून गुन्हेगारीत घट झाल्याचे आढळून आले आहे.

मागच्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी ही योजना जम्मूमधेही सर्व शाळात सुरू केली. भारत सरकारने अन्य राज्यांनीही ही योजना राबविण्यासंबंधी सूचना देऊनही  तीन वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. अन्य राज्यातील व महाराष्ट्रातील शासनांनी व पोलीस प्रशासनांनी ह्याबद्दल तातडीने पावले उचलणे आवाश्यक आहे. किँबहुना ह्यापुढे जाऊन केवळ विद्यार्थ्यांपर्यंतच ही चळवळ मर्यादित न ठेवता सर्व वयातील महिला, पुरुष, तरुण, तरुणी ह्यांना सामाजिक सुरक्षेसंबंधी प्रशिक्षित करणे व जबाबदार नागरिक बनण्यासाठी मदत करणे, समाज प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. आजार होऊ नयेत ह्यासाठी जसे आरोग्य खात्यातर्फे सतत लोकशिक्षण केले जाते त्याप्रमाणे हिंसामुक्त समाज घडण्यासाठी शासनाने, पोलिस प्रशासनाने योजनाबद्ध काम करण्याची नितांत जरुरी आहे. त्यासाठी रेडिओ, दूरदर्शन, वर्तमानपत्रे ह्या सर्वांनी त्या दृष्टीने मुद्दाम प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.