Sat, Nov 17, 2018 14:33



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुंबईची लॅण्डबँक बिल्डरांना खुली!

मुंबईची लॅण्डबँक बिल्डरांना खुली!

Published On: Apr 26 2018 2:00AM | Last Updated: Apr 26 2018 1:59AM



मुुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

मुंबईच्या नव्या प्रारुप विकास आराखड्याने (डीपी) आजवर आरक्षित असलेले ना विकास क्षेत्रे आणि खार तथा मिठागरांच्या जमिनी आता बिल्डरांसाठी खुल्या केल्या आहेत. सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे निर्माण करण्याचे स्वप्न बाळगत या जागा मोकळ्या करण्यात आल्या आहेत. नव्या डीपीत 10 लाख परवडणारी घरे आणि 2034 पर्यंत 80 लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असले तरी परवडणार्‍या घरांची किंमत किती? याचे उत्तर मात्र मिळालेले नाही. व्यावसायिक बांधकामांना जास्तीत जास्त 5 तर निवासी बांधकामांसाठी जास्तीत जास्त 3 एफएसआयची तरतूदही आराखड्यात करण्यात आली आहे. गिरण्यांच्या जागेवर उभ्या रहाणार्‍या इमारतींमध्ये गिरणी कामगारांना तसेच चाळींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांना आता किमान 400 चौरस फुटांची (कारपेट) घरे देण्याची तरतूद आहे. 

मुंबई शहराच्या प्रारुप विकास आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली होती. या विकास आराखड्याची माहिती नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि नगरविकास खात्याचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली. या विकास आराखड्यातून आजवर विकासासाठी बंदी असलेल्या खारजमीनी आणि ना विकास क्षेत्रातील जमीनीही विकासासाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. ना विकास क्षेत्रातील 3 हजार 355 हेक्टर जमीन खुली होणार असून त्यापैकी 201 हेक्टर जमीनीचा विकास होईल असे अपेक्षीत आहे. तर, 330 हेक्टर खारजमीनीवरही बांधकामे करता येणार आहेत. 

या जमीनी विकासासाठी खुल्या कराव्यात यासाठी बिल्डरांचा मोठा दबाव होता. मात्र, ना विकास क्षेत्र याचा अर्थ या जमीनी कधीच विकसित होणार नाहीत असा नसून या जमीनी खुल्या केल्याने आणि पुनर्विकासाला प्रोत्साहन दिल्याने मुंबईत येत्या काळात 10 लाख परवडणारी घरे तयार होतील, असा दावा नितीन करीर यांनी केला. मात्र, या निर्णयाने मुंबईतील घरांच्या किंमती कमी होतील की नाही? याबाबत करीर आणि अजोय मेहता यांनी कोणताही अंदाज व्यक्त केला नाही. याशिवाय आराखड्यात निवासी क्षेत्रासाठी कमाल 3 एफएसआय देण्यात येणार आहे. शिवाय त्याव्यतिरिक्त फंजिबल एफएसआय उपलब्ध होणार आहे. 

व्यवसायिक बांधकामांसाठी (कर्मशिअल कॉम्लेक्स) जास्तीत जास्त 5 एफएसआय मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईत आयटी पार्क, मॉल्स, व्यापारी संकुले आणि अन्य बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होतील. या बांधकामांचे क्षेत्रफळ पहाता तेथे 2034 पर्यंत किमान 80 लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील, असे अजोय मेहता म्हणाले. तेथे केवळ मुंबई बाहेरून येणार्‍यांनाच नोकर्‍या मिळतील असे नाहीतर स्थानिकांनाही रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असे त्यांनी सांगितले. 

निवासी आणि व्यवसायिक बांधकामांसाठी देण्यात येणारा एफएसआय हा प्रचलित धोरणाप्रमाणे रस्त्यांची रुंदी पाहून दिला जाईल, असे करीर यांनी स्पष्ट केले. नव्या डीपीतील तरतुदी या सध्या सुरु असलेल्या अथवा पूर्ण न झालेल्या योजनांना लागू होतील. त्यांना नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार चटई क्षेत्राचा लाभ मिळणार आहे. 

रहिवाशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, विशेष विकास क्षेत्र, हरीत पट्टा आणि नैसर्गिक क्षेत्र यामध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी हरीत पट्टा व नैसर्गिक क्षेत्रात बांधकामांना पूर्णपणे बंदी असेल. शिवाय खुल्या जागेत बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुचना व हरकती फेटाळून लावण्यात आल्या असून मोकळ्या जागा, नद्या, खाड्या, नाले, खारफुटी तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरात बांधकामांना पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन आराखड्यात 42 हेक्टर अतिरिक्त खुले क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मुंबईचा श्‍वास अधिक मोकळा होईल, अशी अपेक्षा आहे. तर, 12 हजार 859 हेक्टरचे नैसर्गिक क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे. मागिल आराखड्यातील कोणतीही आरक्षणे उठविण्यात आली नसून ती पुढेही कायम ठेवत आली असल्याची माहिती नितीन करीर यांनी दिली. 

Tags : Mumbai, Mumbai news, Mithagara land, now open, builder