Sat, Sep 22, 2018 22:32



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मिलिंद एकबोटेंना केव्हाही अटक?

मिलिंद एकबोटेंना केव्हाही अटक?

Published On: Feb 03 2018 2:42AM | Last Updated: Feb 03 2018 2:37AM



मुंबई : प्रतिनिधी 
कोरेगाव-भीमा दंगलीप्रकरणी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेल्या हिंदू जनजागृती समितीचे अध्यक्ष मिलिंद एकबोटे यांना पुणे कनिष्ठ न्यायालयानंतर उच्च न्यायालयानेही दणका दिला. 
न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने पुणे सत्र न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करून एकबोटे यांची आव्हान याचिका फेटाळून लावली. एवढेच नाही तर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत आदेशाला स्थगिती देण्यास अथवा अटक होऊ नये म्हणून हंगामी संरक्षण देण्यासही खंडपीठाने नकार दिला.

यामुळे एकबोटे यांनी केव्हाही अटक होण्याची शक्यता आहे. या दंगलप्रकरणी एकबोटे यांच्याविरोधात शिक्रापूर पोलीस ठाण्यामध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केल्याने पुणे सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जमीन अर्ज फेटाळला.न्यायालयाच्या निर्णयाला एकबोटे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती.  त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

यावेळी एकबोटे यांच्यावतीने अ‍ॅड. नितीन प्रधान यांनी युक्तिवाद करताना कोरेगाव भीमा दंगलीत एकबोटे यांनी कोणतेही विधान केलेले नाही, कोणतीही सभा अथवा बैठक घेतलेली नाही. एवढेच नव्हे तर घटनास्थळी ते प्रत्यक्ष हजर नव्हते. असे असताना त्यांच्या विरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा चुकीचा आणि राजकीय दबावापोटी केलेला आहे, असा दावा केला. तसेच या दंगलीदरम्यान हत्या झालेल्या राहुल फटांगळे याने शिवाजी महाराजांचे छायाचित्र असलेले टी-शर्ट घातले होते, म्हणून जमावाने त्याची हत्या केली. एकबोटे यांच्या विरोधात कोणताही सबळ पुरावा नसताना पुणे सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याचा आरोप केला.

मात्र राज्य सरकारने एकबोटे यांच्या याचिकेला विरोध केला. एकबोटे यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर आणि घटनास्थळाहून प्रत्यक्षदर्शींचे जबाबाबरोबरच घटनेनंतर एकबोटेंची स्वाक्षरी असलेले पत्रक कोर्टासमोर सादर केले. तसेच या घटनेनंतर राज्यभरात उसळलेल्या दंगलीत झालेल्या सुमारे 9 कोटी 67 लाख रुपये नुकसान झाले असून या संपूर्ण घटनेचा तपास सुरू असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. उभयपक्षांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने एकबोटे यांची याचिका फेटाळून लावली. 

यावेळी नितीन प्रधान यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी निर्णयाला स्थगिती अथवा अटक होऊ नये म्हणून हंगामी संरक्षण देण्याची विनंती न्यायालयाला केली.  ही विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्यायालय म्हणते

घडलेली घटना ही दुर्दैवी आहे. ती दोन्ही समाजातील लोकांना टाळता आली असती. मात्र सध्याची शोकांतिका ही आहे की, समाजात वाईट गोष्टी चटकन पसरतात. प्रक्षोभक आंदोलनं करून काही लोक सर्वसामान्यांचं जनजीवन विस्कळीत करून टाकतात. इतकंच काय तर कधीकधी क्रिकेट सामन्यातील हारही लोकांना सहन होत नाही, असं मत ही याचिका फेटाळताना व्यक्त केले.