Tue, Nov 20, 2018 11:10



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › वन क्षेत्रातून स्थलांतरीत होणार्‍यांना जमिनीच्या चारपट मोबदला

वन क्षेत्रातून स्थलांतरीत होणार्‍यांना जमिनीच्या चारपट मोबदला

Published On: Jan 03 2018 1:29AM | Last Updated: Jan 03 2018 1:06AM

बुकमार्क करा




मुंबई : प्रतिनिधी

मानव-वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानातील मानवी वस्त्यांचे वन क्षेत्राबाहेर पुनर्वसन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार वन क्षेत्रातून स्वत:हून स्थलांतरित होणार्‍या कुटुंबांना जमिनीच्या  बाजारभावाच्या चार पट मोबदला देण्यात येणार आहे. यासाठी 45 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

वन्यप्राणी कायद्यानुसार 6 राष्ट्रीय उद्याने, 48 अभयारण्ये आणि 6 संवर्धन राखीव क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे. राज्यामध्ये 6 व्याघ्र प्रकल्प असून त्यामध्ये 5 राष्ट्रीय उद्याने व 14 अभयारण्यांचा समावेश आहे. संरक्षित क्षेत्रात असलेल्या वस्तींमध्ये अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या रस्त्याचे डांबरीकरण, वीज पुरवठ्यासाठी नवीन वाहिन्या, शाळा-महाविद्यालय- रुग्णालयांची उभारणी इत्यादी विकासाची कामे करणे आवश्यक आहे. मात्र वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियमातील तरतूची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमुळे ही विकासात्मक कामे करणे शक्य होत नसल्याने मानवी वस्त्यांचे वन क्षेत्राबाहेर स्थलांतर करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील 38 गावांच्या पुनर्वसनाच्या कार्यक्रमास गती मिळेल. तसेच संरक्षित क्षेत्रामध्ये निसर्ग पर्यटकांसाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होण्याबरोबरच स्थानिकांना रोजगार देखील मिळण्यास मदत होणार आहे.

अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने व अन्य वन प्रकल्पामुळे बाधित होणार्‍या कुटुंबांनी 3 नोव्हेंबर 2012 च्या शासन निर्णयातील पर्याय-1 निवडल्यास त्यांना जमिनीच्या बाजार मुल्याच्या सर्वसाधारणपणे चारपट मोबदला मिळणार आहे. पर्याय-2 निवडणार्‍या कुटुंबांना मूळ जमिनीचा मोबदला हा महानोंदणी निरीक्षक यांच्याकडील लागू असलेल्या तारखेपासून रेडी रेकनरनुसार होणारी जमिनीची किंमत आणि त्यावर 30 टक्क्यांप्रमाणे अतिरिक्त दिलासा रक्कम याप्रमाणे आकारणी करण्यात येणार आहे. 

त्याचप्रमाणे पुनर्वसन धोरणानुसार 10 लाख रुपयांच्या पॅकेजपेक्षा अधिक जमिनीच्या मोबदल्यासाठी होणारी जास्तीच्या खर्चाची रक्कम प्रथम राज्य कॅम्पाच्या नक्त वर्तमान मुल्य (छझत) निधीच्या 10 टक्के कमाल मर्यादेत तसेच कॅम्पाअंतर्गत उपलब्ध होणार्‍या व्याजाच्या रक्कमेतून दिली जाईल. उर्वरित मोबदल्याची रक्कम ही राज्य योजना-हक्क व विशेषाधिकार योजनेतून देण्यात येईल.