मुंबई : प्रतिनिधी 

म्हाडाने उपलब्ध करून दिलेल्या विविध गृहप्रकल्पांतील रहिवाशांनी म्हाडाचे चारशे कोटी रुपये बुडवले आहेत.  या रहिवाशांनी गेल्या 19 वर्षांमध्ये मालमत्ता कर, मलनिस्सारण कर आकारणी कर अकृषीक आकारणी, वीजबिल इतकेच काय, तर पाणीपट्टीही भरलेली नाही. असे असूनही म्हाडातील रहिवाशांना अभय योजनेंतर्गत या सेवाशुल्कावरील व्याजाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याने म्हाडाचा महसूल बुडाल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.

म्हाडाच्या इमारतीमध्ये राहणार्‍या काही रहिवाशांची थकीत सेवाशुल्काची कोट्यवधीची देणी सरकारने माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे म्हाडाला फार मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार आहे. सेवाशुल्क थकवणार्‍यांना जर अभय योजनेची सवलत मिळाल्यास चुकीचा पायंडा पडेल  म्हणून रहिवाशांकडून व्याजासहित थकबाकी वसूल केली पाहिजे, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.  

म्हाडा प्राधिकरणांतर्गत मुंबई मंडळाच्य विविध जुन्या अशा एकूण 84 वसाहती असून यामध्ये 2 हजार 473 गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. या वसाहतीत सुमारे 4 हजार 148 इमारतीमधील घरांमध्ये हजारो रहिवासी राहात आहेत. या रहिवाशांनी गेले 19 वर्षांत मालमत्ता कर, मलनिस्सारण कर, अकृषीक आकारणी, वीजबिल, इतकेच काय तर पाणीपट्टीच्या रूपातील सेवाशुल्कही आजपर्यंत भरलेले नाही. रहिवाशांनी 1998 पासून रक्काम भरल्याने आता ही रक्काम आता 341.78 कोटींवर गेली आहे. सेवाशुल्काची मूळ रक्कम न भरल्याने म्हाडाने दंडणीय व्याज आकारले. खरे मात्र ही व्याजाची 399.70 कोटी रुपये रक्कमही रहिवाशांनी भरलेली नाही.