Tue, Nov 20, 2018 17:40



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › नगराध्यक्षांच्या विशेषाधिकाराने सत्तास्पर्धा तीव्र

नगराध्यक्षांच्या विशेषाधिकाराने सत्तास्पर्धा तीव्र

Published On: Jan 11 2018 1:30AM | Last Updated: Jan 11 2018 1:16AM

बुकमार्क करा




मुंबई : चंद्रशेखर माताडे

नगराध्यक्षांना आर्थिक निर्णयाचे विशेषाधिकार देतानाच त्यांच्यावर पहिली अडीच वर्षे अविश्‍वास ठराव आणता येणार नाही, अशी तरतूद सरकारने केल्याने राज्यातील सत्तास्पर्धा वाढली आहे. 

राज्यात पूर्वी थेट नगराध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम पार पडला होता; पण नगरपालिकेत बहुमत एका गटाचे व नगराध्यक्ष दुसर्‍या गटाचा, असा प्रकार बर्‍याच ठिकाणी घडला. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या लातूर मतदार संघात काँग्रेसचे बहुमत असले, तरी नगराध्यक्षपदाची माळ राष्ट्रवादी उमेदवाराच्या गळ्यात पडली होती. वजनदार राजकीय नेत्यांनी नगराध्यक्षपदही आपल्याच घरात रहावे म्हणून प्रयत्न केले. भाजप सरकारने नगराध्यक्षपदाची थेट जनतेतून निवडणूक घेण्याची बंद पडलेली पद्धत परत सुरू केली. त्याचा त्यांना फायदा झाला. राज्यभरात पहिल्या टप्प्यात झालेल्या नगराध्यक्षपदांच्या निवडणुकीत भाजपचे शंभरावर उमेदवार निवडून आल्याचा दावा या पक्षाने केला. मात्र, अनेक ठिकाणी नगराध्यक्ष जरी  भाजपचे निवडून आले असले तरी बहुमत अन्य पक्ष वा आघाड्यांकडे असल्याने त्यांना कारभार करताना अडचणी येणार होत्या. त्याची जाणीव सत्ताधार्‍यांना होती. त्यातूनच नगराध्यक्षांना विशेषाधिकार देण्यात आले.

विरोधकांचा भाता रिकामा

या निर्णयामागची राजकीय खेळी विरोधकांचा भाता रिकामी करणार आहे. नगराध्यक्षांवर पहिल्या अडीच वर्षांत अविश्‍वास ठराव आणता येणार नाही. त्यांना आर्थिक निर्णयाचे अधिकार देतानाच सरकारी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नगरपालिका मुख्याधिकार्‍यांवर सोपविली. त्यामुळे काही ठिकाणी राजकीय कारणाने बहुमताच्या जोरावर सरकारचे कार्यक्रम राबविण्यात होणार्‍या कुचराईला पायबंद बसणार आहे.

भाजपला 2019 साली होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीसाठीचे उमेदवार नगराध्यक्षांच्या रूपाने उपलब्ध झाले आहेत. त्यांना राजकीय स्थैर्य मिळाल्याने धडाकेबाज निर्णय घेणारे व प्रशासनावर पक्‍की मांड ठोकून जनहिताची कामे करणार्‍या नगराध्यक्षांना कामकाजाच्या जोरावर 2019 साली विधानभेत प्रवेश करण्याची संधी मिळू शकते.