Wed, Nov 21, 2018 13:19



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मराठा आरक्षण : दीड वर्ष आयोगाने काय केले?

मराठा आरक्षण : दीड वर्ष आयोगाने काय केले?

Published On: Jun 30 2018 1:43AM | Last Updated: Jun 30 2018 1:41AM



मुंबई : प्रतिनिधी

गेली चार वर्षे मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविण्यात अपयशी ठरल्यानंतरही आयोगाला आणखी मुदतवाढ मागणार्‍या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच धारेवर धरले. गेल्या दीड वर्षात आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भात काय केले, असा संतप्‍त सवाल न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने केला. राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. रवी कदम आणि अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना आयोगाला माहिती गोळा करून अहवाल सादर करण्यासाठी सप्टेंबरअखेरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती केली.

मुदतवाढ मागताच न्यायालयाने संताप व्यक्‍त केला. आधीच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा गेली चार वर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहे. तर राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केल्याने हा मुद्दा आयोगाकडे दीड वर्ष प्रलंबित आहे. यापुढे आणखी किती मुदतवाढ हवी आहे? तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार नाही. आयोगाच्या कामाची गती वाढवा आणि जुलै अखेरपर्यंत माहिती गोळा करा. आतापर्यंत आयोगाने केलेल्या कामाचा प्रगती अहवाल सादर करा, असे आदेश देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी 14 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.

मराठा आरक्षणाला समर्थन देणार्‍या आणि विरोध करणार्‍या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. आरक्षणासंदर्भात दोन वर्षे राज्य सरकारने निर्णय घेेतला नाही. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मराठा समाजाचा डाटा जमा करून मराठा आरक्षण देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयात सुनावणी घ्यायची की, मागासवर्गीय आयोगाकडे हा मुद्दा सोपवावा, असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी सप्टेंबर 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने  याचिका तत्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले.

त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील रवी कदम आणि अ‍ॅडव्होकट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी भूमिका स्पष्ट करताना, आयोगासाठी संपूर्ण आकडेवारी आणि माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. माहिती गोळा करण्यासाठी पाच एजन्सींना काम देण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून जुलै अखेरपर्यंत माहिती गोळा करण्यात येईल, अशी हमी देताना त्यानंतर आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सप्टेंबर अखेरपर्यंत मुदत द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. यावेळी न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्‍त केली.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलाही ठोस निर्णय होत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करून मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा. त्याकरिता न्यायालयाने आयोगाला वेळमर्यादा निश्‍चित करून द्यावी. जेणेकरून येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी मुख्य मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

गेली चार वर्षे मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत काय केले? मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा प्रश्‍न आयोगाकडे सोपविण्यात आला, त्याला दीड वर्ष झाले. या दीड वर्षात आयोगाने काय केले? आधीच दीड वर्ष आयोगाकडे हा प्रश्‍न प्रलंबित आहे, आणखी किती वेळ देणार?- न्यायमूर्ती मोरे, प्रभूदेसाई