Wed, Nov 21, 2018 01:08



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › तीन महिन्यांत अहवाल मिळणे कठीणच

तीन महिन्यांत अहवाल मिळणे कठीणच

Published On: Jul 31 2018 1:37AM | Last Updated: Jul 31 2018 1:11AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढत असताना राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल किमान तीन महिने तरी मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे तोपर्यंत आंदोलनाची धग कशी थांबवायची, असा पेच राज्य सरकारपुढे निर्माण झाला आहे. अहवाल लवकर तयार व्हावा म्हणून आयोगाला सांख्यिकी विभागाचे अधिकचे मनुष्यबळ दिले जाणार आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आयोगाला अहवाल लवकर देण्याबाबत विनंतीही केली आहे. मात्र, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा हा अहवाल किमान तीन महिने तरी मिळणे कठीण आहे. तशी कल्पना आयोगाने राज्य सरकारला दिली आहे. त्यामुळे पुढचे तीन महिने मराठा आंदोलनाचा तिढा सोडवायचा कसा, असा पेच राज्य सरकारला पडला आहे.

अहवाल लवकर तयार व्हावा म्हणून राज्य सरकारने आयोगाला अधिकचे मनुष्यबळ देण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यानुसार माहितीचे विश्‍लेषण करण्यासाठी सांख्यिकी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी दिले जाणार आहेत. त्याबाबतच्या सूचना सोमवारी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्य सचिव डी. के. जैन यांना दिल्या.