Fri, Sep 21, 2018 09:24



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मराठा आरक्षणावर काय निर्णय घेतला?

मराठा आरक्षणावर काय निर्णय घेतला?

Published On: Jun 28 2018 1:33AM | Last Updated: Jun 28 2018 1:26AM



मुंबई : प्रतिनिधी   

गेली तीन वर्षे प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर काय निर्णय घेतला? मराठा आरक्षणाचे काय झाले? आयोगाकडे जानेवारीपासून प्रलंबित असलेल्या या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आत्तापर्यंत राज्य सरकारने काय केले? मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सादर झाला का, तो केव्हा सादर होणार, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला चांंगलेच फैलावर घेतले. मराठा आरक्षणाबाबत दोन दिवसांत भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देशच  न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले.

सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरून लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर 2017 मध्ये दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. लीना पाटील यांनी युक्‍तिवाद केला. त्या म्हणाल्या, ‘गेले कित्येक महिने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. आयोगाचे काम समाधानकारक नाही. एक वेळा मुदतवाढही देण्यात आली. मागासवर्गीय आयोग आणि राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी वेळेचे बंधन निश्‍चित करून द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

याची दखल घेत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचे काय झाले, असा सवाल सरकारी वकिलांना केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी, माहिती घेण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितल्याने न्यायालयाने शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. याचिका तीन वर्षे प्रलंबित मराठा आरक्षणाला समर्थन देणार्‍या आणि विरोध करणार्‍या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. मराठा आरक्षणा संदर्भात दोन वर्षे राज्य सरकारने निर्णय घेेतला नाही. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मराठा समाजाचा डाटा जमा करून  मराठा आरक्षण देण्याचा घोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठा आरक्षणचा मुद्दयावर न्यायालयात सुनावणी घ्यायची की, मागासवर्गीय आयोगाकडे हा मुद्दा सोपवावा असा मुद्दा उपस्थित झाला होता.

मागासवर्गीय आयोगाकडे  मराठा आरक्षणाचा मुद्दा वर्ग करावा अशी विनंती करणारी याचिका तसेच आयोगालाच विरोध करणारी याचिकाही न्यायालयात दाखल झाली.राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत दोन वर्षानंतर मराठा आरक्षणाचे समर्थन केले. त्यासाठी सुमारे 2800 पानाचे प्रतिज्ञापत्रही सादर केले. मात्र त्यासाठी माहिती (डाटा) जमा केल्यानंतर मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाच्या निर्दशानंतर राज्य सरकाने हा मुद्दा मागासवर्गीय  आयोगाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निवृत्त न्यायमूर्ती एस. बी. म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाची स्थापना केली.  मात्र या आयोगाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.