Tue, Nov 20, 2018 01:12



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मागास आयोगाचे आता अहोरात्र काम

मागास आयोगाचे आता अहोरात्र काम

Published On: Aug 04 2018 1:40AM | Last Updated: Aug 04 2018 1:36AM



मुंबई : दिलीप सपाटे 

मराठा आरक्षणाची वाढती धग आणि राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे काम आता वेगात सुरु झाले आहे. मराठा आरक्षणासंबंधी अहवाल तयार करण्यासाठी आयोग आता अहोरात्र काम करणार आहेे. मराठा समाजाच्या समाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, आरोग्य आदी मुद्द्यांवर करण्यात आलेले सर्वेक्षण आणि प्राप्त झालेली 1 लाख 87 हजार निवेदनांमधील माहितीचे कालमर्यादेत विश्‍लेषण करण्यासाठी चोवीस तास काम करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. राज्य सरकारला आयोगाच्या कामाच्या सद्यस्थितीचा अहवाल पुढच्या आठवड्यात दिला जाणार असून त्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार उच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचे समजते.  

मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर आंदोलन पेटले असून या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर  राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याची विनंती राज्य सरकारने आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एम. जी. गायकवाड यांना केली आहे. त्यानंतर आयोगाच्या कामाला वेग आला आहे. पुणे येथे शुक्रवारी  आयोगाची बैठक झाली असून या बैठकीत अहवाल तयार करण्याबाबतचे निकष ठरविण्यात आले. तसेच माहितीचे संकलन करण्यासाठी दिवसरात्र काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. 

मराठा आरक्षणासाठी  जिल्हानिहाय पाच तालुके निवडण्यात आले. प्रत्येक तालुक्यातील दोन गावांमध्ये हे  सर्वेक्षण करण्यात आले. तसेच महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातूनही शहरातील मराठा समाजाच्या स्थितीबाबत माहिती गोळा करण्यात आली. त्यामध्ये मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यवसायिक, आरोग्य व अन्य स्थितीची माहिती घेण्यात आली. सरकारी आणि निमसरकारी नोकर्‍यांमध्ये मराठा समाजाचा टक्काही विचारात घेण्यात आला आहे. जनसुनावणी आणि विविध संस्था संघटनांकडून आयोगाला सुमारे 1 लाख 87 हजार निवेदनेही प्राप्त झाली आहेत. त्यामुळे या माहितीचे विश्‍लेषण करण्याचे मोठे काम आयोगाला करावे लागणार असून हे काम केवळ आठ तास करुन वेळेत पूर्ण होणार नसल्याने आठवड्याचे सात दिवस आणि चोवीस तास काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वेक्षणाचे काम करणार्‍या पाच संस्थांना वाढीव मनुष्यबळ दिले जाणार आहे. या संस्था आयोगाच्या देखरेखीत आलेल्या माहितीचे विश्‍लेषण आणि संकलन करतील. त्यासाठी सुमारे दिड महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिकेवर उच्च न्यायालयात यापूर्वी 14 ऑगस्टला सुनावणी होणार होती. तत्पूर्वी 31 जुलैपर्यंत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. राज्य सरकार आरक्षण अहवाल तयार करण्यासबंधी आयोगाकडून झालेल्या कामाचा स्टेटस रिपोर्ट घेउन हे प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे.  मात्र, उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे पेटलेले आंदोलन आणि आरक्षणासाठी राज्यभर होणार्‍या आत्महत्यांची दखल घेत ही सुनावणी 14 ऐवजी 7 ऑगस्टला घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.  स्टेटस रिपोर्टबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने 7 ऑगस्टला बैठक आयोजित केली आहे. मात्र, न्यायालयाने सुनावणीची तारीख बदलल्याने राज्य सरकारला आयोगाच्या कामाचा सध्य स्थिती अहवाल लवकर द्यावा लागण्याही शक्यता आहे. यापार्श्‍वभूमीवर आयोगाकडून पुढच्या आठवड्यातच हा अहवाल दिला जाण्याची शक्यता आहे.