Mon, Sep 24, 2018 09:20



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मराठा आरक्षण अहवाल लवकर सादर करा

मराठा आरक्षण अहवाल लवकर सादर करा

Published On: Jul 27 2018 6:45PM | Last Updated: Jul 28 2018 1:35AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न न्यायालयात प्रलंबित असून, जोपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोग आपला अहवाल सरकारला सादर करणार नाही, तोपर्यंत या प्रश्‍नाची तड लागणार नसल्याने आयोगाने लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, अशी विनंती भाजप मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्याकडे शुक्रवारी केली.

आरक्षणाच्या मागणीवरून मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाने सुरू केलेल्या आंदोलनाला जागोजागी हिंसक वळण लागल्याने राज्य सरकारवरील दबाव वाढला आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्रलंबित असून, हा अहवाल जोपर्यंत सादर होत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचा तिढा कायम राहणार आहे. त्यामुळे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. मारोती गायकवाड यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार आशिष शेलार आणि प्रवीण दरेकर यांचा समावेश होता.

राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. आयोगाच्या कामात राज्य सरकारला कोणताही हस्तक्षेप करायचा नाही. मात्र, आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज आज रस्त्यावर आला असून, कमालीचा आग्रही झाला आहे. त्याचे राज्यभर उमटलेले पडसाद हे गंभीर असल्याने लवकरात लवकर या विषयाची तड लावणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य सरकार आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करून द्यायला तयार आहे, असे आयोगाला सांगण्यात आले. आयोगाने लवकरात लवकर आपला अहवाल दिला, तर न्यायालयात पुढील कार्यवाही सुरू होईल, असेही न्या. गायकवाड यांना सांगण्यात आले. यावेळी आयोगाच्या सदस्या डॉ. सुवर्णा रावळ यादेखील उपस्थित होत्या.

या भेटीबाबत बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्याचे काम आयोगाकडून सुरू आहे. आयोगाला एक लाख 87 हजार निवेदने प्राप्त झाली आहेत. आयोगाने सुनावणीही घेतली आहे. आलेली निवेदने आणि उपलब्ध झालेल्या माहितीचा अभ्यास करण्यासाठी आयोगाला काही वेळ लागणार आहे. मराठा समाजाची आरक्षणाची आग्रही मागणी पाहता आम्ही त्यांना लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, अशी विनंती केली.

दरम्यान, या शिष्टमंडळात केवळ भाजप मंत्र्यांचाच समावेश होता. शिवसेनेच्या मंत्री आणि आमदारांचा शिष्टमंडळात समावेश करण्यात आला नव्हता. त्याबाबत चंद्रकांत पाटील यांना विचारले असता, शनिवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.