Sun, Nov 18, 2018 05:23



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्याच्या अर्थसंकल्पात बळीराजावर बरसात!

राज्याच्या अर्थसंकल्पात बळीराजावर बरसात!

Published On: Mar 09 2018 8:31PM | Last Updated: Mar 10 2018 2:14AM



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

राज्याची अर्थव्यवस्था नाजूक असल्याचे सांगणारा आर्थिक पाहणी अहवाल गुरुवारी सादर झाल्यानंतर त्याच वाटेवरून खिसा पाहून खर्च करण्याचा संकल्प करणारा आणि तब्बल 15 हजार कोटींची तूट असलेला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडला. शेतकरी आणि अन्य छोटे घटक अग्रस्थानी ठेवून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांच्या विविध योजनांसाठी  2 हजार 907 कोटी, तर अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि अन्य कामांसाठी 8 हजार 233 कोटींची तरतूद हे या अर्थसंकल्पाचे ठळक वैशिष्ट्य होय. वादग्रस्त ठरलेल्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी आता भरीव तरतूद करण्याचे आश्‍वासनही अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे.

शेतीचा खर्च मर्यादित राहून उत्पन्‍न मात्र दुप्पट मिळेल, असे धोरण ठेवण्याच्या संकल्पनेला धरून आता विषारी द्रव्यमुक्‍त तसेच सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठीची उत्पन्‍न मर्यादा आठ लाख करण्यात आली आहे. बेकारांना आधार आणि स्टार्टअप उद्योगांना प्रोत्साहन, असे सूत्रही या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आले आहे. नवे स्टार्टअप धोरण राबवून 5 लाख रोजगार-स्वयंरोजगार निर्माण करण्याचे स्वप्न या अर्थसंकल्पाने दाखवले असून, कुशल महाराष्ट्र घडवण्यासाठी पाच वर्षांत 10 लाखांवर तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 90 उद्योजकांशी करार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. राज्यावरील कर्जाचा आकडा चार लाख कोटी रुपयांच्या वर गेला असून, राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. त्यातच कमी पावसामुळे कृषी क्षेत्रातही  निराशाजनक वातावरण आहे. महसुली तूट कमी होण्याऐवजी वाढत चालली आहे. कृषी, उद्योग, स्थावर मालमत्ता, हॉटेल व्यवसाय आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गतवर्षांच्या तुलनेत पीछेहाट झाली असल्याचे गुरुवारीच आर्थिक पाहणी अहवालातून दिसले होते. या पार्श्‍वभूमीवर आज अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

नव्यानेच लागू झालेल्या जीएसटी करप्रणालीमुळे 45 हजार कोटींची भर सरकारी तिजोरीत पडली असून जकात बंद झाल्याने मुंबईसह अन्य महापालिकांना  11 हजार कोटींची भरपाई देण्यात आली आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाले. राज्यात 5 लाख 32 हजार नव्या करदात्यांची नोंद झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शिवस्मारकासाठी 330 कोटी!
अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी 300 कोटी आणि इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी 150 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे, अशी घोषणा त्यांनी केली.शिवस्मारकासाठी निविदा निश्‍चित करण्यात आली असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी कार्यारंभ आदेश दिले गेल्याची माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली.

जलयुक्‍त शिवारसाठी 1500 कोटी

जलयुक्‍त शिवार अभियानासाठी 1500 कोटींचा विशेष निधी दिला जाणार असून, कोकणातील नवीन खार बंधार्‍यांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील खार बंधार्‍यांच्या दुरुस्तीसाठी 60 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

जलसंपदा विभागाला  8 हजार कोटी  
गेल्या तीन वर्षांत जलसंपदा विभागाला घोषित सर्व योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला असून जलसंपदा विभागासाठी 8 हजार 233 कोटी 12 लाख रुपयांची तरतूद केली असल्याचे मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले. अर्धवट अवस्थेत असलेल्या सिंचन प्रकल्पांपैकी  50 प्रकल्प यावर्षी पूर्णत्वास नेण्याचा निर्धार अर्थमंत्र्यांनी व्यक्‍त केला. याशिवाय राज्यातील पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत 26 प्रकल्पांसाठी 3 हजार 115 कोटी 21 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सिंचनाचे अपुरे प्रकल्प पूर्ण करणार 
शेतकर्‍यांसाठी अनेक योजना राबविल्या जात असून मागेल त्याला शेततळे या योजनेत 160 कोटींचा निधी देऊन 62 हजार शेततळी पूर्ण केली जाणार आहेत. शेतकर्‍यांना पीक व पशुधन याबरोबर उत्पन्‍नाचा नवीन स्रोत म्हणून वनशेतीस प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी 15 कोटी देण्यात येणार आहेत. शेतमाल साठवणूक सुविधा व प्रतवारीसाठी आता बाजार समित्यांमध्ये धान्य चाळणी यंत्र बसवले जाणार असून त्यासाठी 25 टक्के अर्थसहाय्य पुरविले जाईल. फलोत्पादन योजनेच्या वैयक्‍तिक लाभधारकांसाठी फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात कमाल 10 हेक्टर, तर उर्वरित महाराष्ट्रात कमाल 6 हेक्टरपर्यंत वाढवली जाणार असून, कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकरी व उद्योजक यांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

कर्जमाफीसाठी भरीव तरतूद
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी निधीची भरीव तरतूद केली जाणार असून, 93 हजार 322 कृषी पंपांना विद्युत जोडणी देण्यासाठी 750 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील 145 मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार पोर्टलवर आणून शेतमाल तारण योजनेची राज्यभर व्यापक अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी पणन मंडळाच्या आर्थिक सहभागाने गोदामांची उभारणी केली जाईल. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळामार्फत मालवाहतुकीची नवीन सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, आता एस.टी.मार्फत शेतमालाची वाहतूक करता येणार आहे.

मराठा मोर्चांचे फलित,उत्पन्‍न मर्यादा वाढविली
आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी राज्यभरात मराठा मोर्चे निघाल्यानंतर जाहीर केलेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत वार्षिक उत्पन्‍न मर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाख करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात येणार असून, त्यासाठी 605 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून वैयक्‍तिक कर्ज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना यासाठी आवश्यक निधी दिला जाणार असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.  

सरकारी कर्मचार्‍यांची निराशा
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आधी जाहीर केल्याने राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. प्रत्यक्षात बक्षी समितीच्या अहवालानंतरच सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय घेतला जाईल, असे आज अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्याने कर्मचार्‍यांची निराशा झाली. अर्थमंत्री सातव्या वेतन आयोगाबाबत काय घोषणा करणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते.

केंद्र सरकारच्या सुधारित वेतनश्रेण्यांप्रमाणेच राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी आणि निवृत्तीवेतन एक जानेवारी 2016 पासून सुधारित करण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. यासाठी के. पी. बक्षी समिती नेमण्यात आली असून या समितीच्या अहवालानंतरच सातव्या वेतन आयोगाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे अर्थमंत्री म्हणाले. 

ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पासाठी 114 कोटी, तर डिजिटल इंडिया, भूमिअभिलेखाच्या आधुनिकीकरणासाठी 125 कोटी 28 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. गुणवंत अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुकर्मी पुरस्कार योजना ही नवीन योजना सुरू करत असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

पाच लाख रोजगार-स्वयंरोजगार निर्मितीचे लक्ष्य
नुकत्याच झालेल्या मॅग्‍नेटिक महाराष्ट्रद्वारे राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणार आहे. आता त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.

त्यानुसार आगामी पाच वर्षांत 10 लाख 31 हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात आले असून त्यासाठीच्या प्रशिक्षण सुविधांकरिता 90 उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

याशिवाय रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण राबवून त्याद्वारे पाच लाख रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. स्टार्टअपचा विकास करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स उडान व इन्क्युबेशन सेंटरची स्थापना केली जाणार असून त्यासाठी पाच कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

परदेशात रोजगारासाठी किंवा शिक्षणासाठी जाणार्‍या युवक-युवतींना कौशल्ययुक्‍त करून परदेशात पाठवण्यासाठी परदेश रोजगार व कौशल्य विकास केंद्र सुरू केले जाणार आहे. युवक-युवतींना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहाय्याने सहा कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना केली जाईल.

सरकारचे साहित्यप्रेम
अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन व अ. भा. मराठी नाट्यसंमेलनासाठी सध्या प्रत्येकी 25 लाख अनुदान दिले जाते. त्यात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून आता या संमेलनांना 50 लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी तीन कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

ख्यातनाम दिवंगत साहित्यिक पु. ल. देशपांडे आणि ग. दि. माडगूळकर यांचे  जन्मशताब्दी वर्ष व नाटककार राम गणेश गडकरी यांच्या स्मृती शताब्दी वर्षानिमित्त विविध उपक्रम व कार्यक्रम राबविण्यासाठी पाच कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांचे वेंगुर्ला येथे आणि ज्येष्ठ रंगकर्मी मच्छिंद्र कांबळी यांचे सिंधुदुर्ग येथे स्मारक उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणार आहे. गीतरामायणकार आणि ख्यातनाम साहित्यिक ग. दि. माडगूळकर यांचे त्यांच्या सांगली जिल्ह्यातील शेटफळ या गावी स्मारक उभारले जाणार आहे.