Tue, Nov 13, 2018 06:59



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आता गुन्हेगार राहणार जास्तवेळ ‘गजाआड’ 

आता गुन्हेगार राहणार जास्तवेळ ‘गजाआड’ 

Published On: Dec 08 2017 8:02PM | Last Updated: Dec 08 2017 8:02PM

बुकमार्क करा





मुंबई : वृत्तसंस्था

गुन्हेगारांना वेगवेगळ्या कलमांखालील शिक्षा वेगवेगळी देता यावी यासाठी फौजदारी प्रक्रीया कोडमध्ये (सीआरपीसी) दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 

अनेकदा अनेक कलमांखालील शिक्षा एकाचवेळी भोगून गुन्हेगार तुरुंगातून बाहेर आल्यावर पुन्हा तशाच प्रकारचे गुन्हे करतो. यामुळे समाजास अशा गुन्हेगारांपासून मोठा धोका संभवतो. जर गुन्हेगारास वेगवेगळ्या कलमांखालील शिक्षा वेगवेगळी भोगायला लागली तर तो बराच काळ तुरुंगात राहणार आहे, असे राज्याचे माहिती आणि जनसंपर्क खात्याचे महासंचालक ब्रिजेशसिंग यांनी सांगितले. 

अशा प्रकारच्या सुधारणेसाठी केंद्र सरकारची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. बनावट स्टँप घोटाळ्यातील आरोपी अब्दुल करीम तेलगीच्या प्रकरणात पोलिसांनी भर दिल्यानंतरच न्यायालयाने त्याला सलगपणे शिक्षा देण्यास मंजुरी दिली. यामुळे याअनुषंगाने कायद्यातच दुरुस्ती झाली तर प्रत्येक गुन्ह्यात संबंधित गुन्हेगारास सलगपणे शिक्षा भोगावी लागेल, असे आपले नाव गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याने सांगितले.

अलिकडेच लोणावळा येथे राज्य सरकारच्या झालेल्या दोन दिवसीय  बौध्दीक सत्रात यासह अनेक निर्णय घेण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील त्यांचे सहकारी तसेच अनेक वरिष्ठ प्रशासकीय तसेच  पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी गृह खात्यासंदर्भातील सत्रास गृहसचिव सुधीर श्रीवास्तव, पोलिस महासंचालक सतीश माथुर, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख, सीआयडी प्रमुख,  टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे वरिष्ठ प्रोफेसर तसेच औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह इतर मान्यवरही हजर होते. सायबर गुन्हेगारीस बळी न पडण्यासाठी पुढील महिन्यात राज्यातील नागरिकांची कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. तपास न लागलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात जनमाणसांतून कानोसा घेवून तपास करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. याबाबत नागरिकांना आपली ओळख न सांगता माहिती देता येईल. संवेदनशिल भाग व गुन्ह्याच्या स्वरुपावरुन या मार्गाचा अवलंब करण्यात येणार आहे. 

याशिवाय यावेळी पोलिस व नागरिक यांच्यातील संबंध दृढ करण्यावरही भर देण्यात आला. यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात अभ्यागत व्यवस्थापन यंत्रणा तयार करण्यात येणार आहे. गुन्ह्याच्या तपासातील कमतरता जाणून घेण्यासाठी नागरिकांकडून अभिप्राय घेण्यात येतील. याशिवाय पोलिस व माध्यमांमध्ये संपर्क वाढवण्यासाठी जनसंपर्क अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात येईल,  असेही सिंग यांनी सांगितले.