Sun, Nov 18, 2018 12:07



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › अंगणवाडी सेविकांचा 'मेस्मा' काढण्यास सरकारचा नकार 

अंगणवाडी सेविकांचा 'मेस्मा' काढण्यास सरकारचा नकार 

Published On: Mar 20 2018 3:47PM | Last Updated: Mar 20 2018 3:47PM



मुंबई : प्रतिनिधी

अत्यल्प मानधनावर ३० वर्षे काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना जर मेस्माखाली आणायचे असेल तर इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना जे पगार दिले जातात त्याप्रकारचे हक्क यांनाही द्या अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. दरम्यान अंगणवाडी सेविकांचा मेस्मा काढण्यास सरकारने नकार दिल्यावर विरोधक आक्रमक झाले.

अंगणवाडी सेविकांचे मानधन न वाढवता, त्यांच्यावर मेस्मा लावत आंदोलन करण्यापासून त्यांना परावृत्त करण्याच्या विरोधात नियम ९७ अन्वये धनंजय मुंडे यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता.

महिला व बाल विकास मंत्र्यांना आमची विनंती आहे की, अंगणवाडी सेविकांवर लावलेला मेस्मा काढून टाकावा व कमीत कमी १० हजारांच्यावर मानधन त्यांना देण्यात यावे. कालच महिला व बालविकास मंत्र्यांनी मेस्मा मागे घेणार नसल्याचे सांगितले होते. मेस्मा मागे घेणारच नसाल तर या अल्पकालीन चर्चेला अर्थच काय? असा सवालही मुंडे यांनी केला. 

१९७५ साली आणीबाणीच्या दरम्यान अंगणवाडी योजनेला सुरुवात झाली. गरीब बालकांचे आरोग्य सुधारण्याचा यामागे उद्देश होता. योजना सुरु झाली तेव्हा ८० टक्के पेक्षा जास्त असलेले बाल मृत्यूदर आज २० टक्के पेक्षा खाली आला आहे. या यशामध्ये फार मोठा वाटा अंगणवाडी सेविकांचा आहे. 

गर्भवती महिला, कुपोषित बालके यांना वाडया-वस्त्यांवर जाऊन पोषण आहार देण्याचे काम करणाऱ्या हजारो अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लावला गेला आहे. आजचे सत्ताधारी विरोधात असताना त्यांना मानधन देण्याची मागणी करत होते. आज तेच सत्तेत आल्यानंतर त्यांना पाच हजार रुपयांचे तुटपुंजे मानधन देत आहेत. म्हणूनच हे सरकार ब्रिटिश राजवटीसारखे जुलमी असल्याचे ते म्हणाले.

शेजारच्या गोवा राज्यात अंगणवाडी सेविकांना १५ हजार आणि केरळमध्येही १५ हजार रुपये मानधन मिळते. तामिळनाडूमध्ये १३,३४०, तेलंगणा १०, ५०० आणि पाँडेचरीमध्ये १९,४८० इतके मानधन मिळते. इतर सर्व राज्यात दहा हजारांपेक्षा जास्त मानधन मिळत असताना महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात पाच हजारापेक्षा जास्त मानधन देता येत नाही, अशी खंत मुंडे यांनी व्यक्त केली. 

८ एप्रिल १९२९ साली ब्रिटिशांनी इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट बील आणून कामगारांना संप करता येणार नाही असा कायदा आणला. त्यावेळी भगतसिंग यांनी सभागृहात बॉम्ब फेकून या बिलावरची चर्चा थांबवली होती. अंगणवाडी सेविकांचा संप भलेही बेकायदेशीर असेल पण त्यांची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. जर ती पूर्ण होत नसेल तर त्या संप करणार नाहीत का? असा सवाल त्यांनी केला. 

दरम्यान, प्रश्नो-उत्तरामध्ये महिला व बाल कल्याण मंत्र्यांनी मेस्मा हटवण्यास नकार दिल्याने मुंडे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी सरकारविरुध्द घोषणाबाजी करत सरकारचा तीव्र निषेध केला. अंगणवाडी सेविकांच्या तोंडाला सरकारने पुन्हा एकदा पाने पुसली. त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याऐवजी दडपशाही सुरु केली आहे. आज अधिवेशनामध्ये आम्ही हा विषय पुन्हा एकदा लावून धरला मात्र सरकारने प्रतिसाद दिला नाही, हा विषय आम्ही आता सदनाबाहेरही लावून धरू त्यांच्यासाठी लढू असे धनंजय मुंडे म्हणाले.

 Tags : Maharashtra government, continues, anganwadi, servant, messma act, Mumbai news, Dhananjay munde, pankaja munde