Wed, Nov 21, 2018 21:27



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकांसाठी ११ न्यायालये

दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकांसाठी ११ न्यायालये

Published On: Feb 14 2018 5:49PM | Last Updated: Feb 14 2018 5:49PM



मुबंई : प्रतिनिधी

राज्यातील दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांना जलद न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या घटकासंबंधी एक हजारहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या ११ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत  घेण्यात आला. 

दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांशी संबंधीत न्यायालयात दाखल असलेली प्रकरणे वेळीच निकाली निघावीत यासाठी जलदगती न्यायालयांच्या धर्तीवर विशेष न्यायालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता.  त्यानुसार एक हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या मुंबई, पुणे, परभणी, ठाणे, अहमदनगर, सातारा, सांगली, लातूर, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 

यासाठी ५५ पदांच्या निर्मितीसह त्यांच्या वेतनासाठी  ३ कोटी ६६ लाख १० हजार इतक्या वार्षिक खर्चास, तर इतर प्रशासकीय खर्चासाठी १ कोटी १२ लाख ६१ हजार अशी एकूण ४ कोटी ७८ लाख ७१ हजार इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.