Fri, Nov 16, 2018 08:41



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्याच्या बजेटमध्ये कोणत्या क्षेत्राला काय?

राज्याच्या बजेटमध्ये कोणत्या क्षेत्राला काय?

Published On: Mar 10 2018 10:42AM | Last Updated: Mar 10 2018 2:12PM



कृषी

शेतकर्‍यांचे उत्पन्‍न दुप्पट करण्याच्या द‍ृष्टीने सरकार प्रयत्नशील.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील 26 प्रकल्पांकरिता 3 हजार 115 कोटी 21 लक्ष निधीची तरतूद. 

शेतकर्‍यांना पीक व पशुधन याबरोबरच उत्पन्‍नाचा नवीन स्रोत म्हणून वनशेतीस प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय. यासाठी 15 कोटी रु. निधी प्रस्तावित. 

शेतमाल साठवणूक सुविधा व प्रतवारीसाठी प्राधान्य देण्यासाठी नवीन योजना, बाजार समित्यांमध्ये धान्य चाळणी यंत्र बसवणार व त्यासाठी 25 टक्के अर्थसाहाय्य पुरविणार. 

शेतकर्‍यांचे उत्पन्‍न दुप्पट करण्याच्या धोरणाला अनुसरून उत्पादन खर्च मर्यादित राहील, या उद्देशाने सेंद्रिय शेती-विषमुक्‍त शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय. या स्वतंत्र योजनेसाठी 100 कोटी रु. निधी. 

कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी व उद्योजक यांना विशेष प्रोत्साहन देणार. 

मुख्यमंत्री कृषी व अन्‍न प्रक्रिया योजनेकरिता 50 कोटी रु. निधीची तरतूद.

राज्यातील 93 हजार 322 कृषिपंपांना विद्युत जोडणी देण्यासाठी रु. 750 कोटी निधीची तरतूद. 

रेशीम उद्योग विकासातून रोजगार निर्मितीच्या द‍ृष्टीने 3 कोटी रु. निधी प्रस्तावित. 

संत्रा प्रक्रिया उद्योगांतर्गत संत्र्याची उत्पादकता व दर्जा वाढविण्यासाठी नागपूर, अमरावती, अकोला या तीन जिल्ह्यांत पंजाब राज्याप्रमाणे सिट्रस इस्टेट ही संकल्पना राबविणार. त्यासाठी 15 कोटी इतक्या रु. निधीची तरतूद. 

कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर हरित महासिटी कंपोस्ट या ब्रँडला अनुदान देण्याचा निर्णय. यासाठी 5 कोटी रु. निधीची तरतूद.

शिक्षण

राज्यातील शाळा आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मानके प्राप्त करणार्‍या असाव्यात, यासाठी आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या 100 शाळा निर्माण करणार. तसेच महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (चखएइ) स्थापन करणार.

संघ लोकसेवा आयोगातील सेवांमध्ये राज्यातील उमेदवारांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्राचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय, विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात  रु. 2000 वरून रु. 4000 इतकी वाढ प्रस्तावित. 

अमरावती येथील भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशासकीय इमारतीच्या व वसतिगृहाच्या बांधकामाकरिता रु. 13 कोटी निधीची तरतूद. 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत वार्षिक उत्पन्‍न मर्यादा 6 लक्षांवरून 8 लक्ष करण्याचे प्रस्तावित. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय, 605 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

महानुभाव पंथाचे आद्यप्रवर्तक श्री चक्रधर स्वामी यांच्या नावाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात अध्यासन केंद्र निर्माण करणार. 

अकृषी विद्यापीठांमध्ये एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून निर्माण करणार. यासाठी 18 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

रोजगार व स्वयंरोजगार

रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण राबविण्याचा निर्णय. 5 लाख रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य. 

विविध हस्तकला कारागिरांची क्षमतावृद्धी करून हस्तकलेचा विकास करण्याचा निर्णय. यासाठी 4 कोटी 28 लक्ष रु. निधीची तरतूद. 

मातीकला कारागिरांचा विकास व रोजगार निर्मितीसाठी संत गोरोबाकाका महाराष्ट्र माती कला बोर्ड वर्धा येथे स्थापन करणार. यासाठी 10 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

गृह

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण यासाठी 13 हजार 365 कोटी 3 लक्ष इतकी भरीव तरतूद. 

राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये येणार्‍या अभ्यागतांचे काम वेळेत व समाधानकारकरीत्या होण्याकरिता अभ्यागत प्रवेश व्यवस्थापन प्रणाली राबविणार. या ई-गव्हर्नन्स योजनेसाठी रु. 114 कोटी 99 लक्ष निधीची तरतूद.

पोलिस ठाणे व त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था यावर योग्य देखरेख व नियंत्रण राहण्यासाठी सर्व पोलिस ठाणी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून जिल्हा पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडली जाणार. यासाठी 165 कोटी 92 लक्ष निधीची तरतूद. 

सीसीटीएनएस प्रकल्पाद्वारे राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांच्या क्षेत्रातील गुन्हेगार व गुन्हेगारीची अचूक माहिती संकलित करत त्या माध्यमातून पोलिस ठाणी व न्यायालय तसेच अभियोग संचालनालय, न्याय सहायक प्रयोगशाळा यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण संगणक प्रणाली विकसित करणार. यासाठी 25 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

समुद्र किनार्‍यांवर मच्छीमारी करणार्‍या मच्छीमार बोटींच्या सुरक्षेसाठी दोन अत्याधुनिक गस्ती नौका तैनात करणार.

कौशल्य विकास

कुशल महाराष्ट्र-रोजगारयुक्‍त महाराष्ट्र या ध्येयास अनुसरून आगामी 5 वर्षांत दहा लाख 31 हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन, प्रशिक्षण सुविधांकरिता 90 उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार.

परदेशात रोजगारासाठी किंवा शिक्षणासाठी जाणार्‍या युवक-युवतींना कौशल्ययुक्‍त करून परदेशात पाठवण्यासाठी परदेश रोजगार व कौशल्य विकास केंद्र सुरू 
करणार. 

युवक-युवतींना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या साहाय्याने 6 कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करणार. 

परीक्षांची तयारी व मार्गदर्शन यासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करणार. यासाठी 50 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून वैयक्‍तिक कर्ज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प कर्जयोजना यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद. 

भटके विमुक्‍त विकास प्रतिष्ठान तसेच विश्‍वकर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, सांगली मार्डी, जि. उस्मानाबाद यांच्यामार्फत केल्या जात असलेल्या कौशल्य विकासाच्या कामासाठी प्रत्येकी रु. 2 कोटींचे अनुदान. 

वित्त

मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या 125 तालुक्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात 27 तालुक्यांच्या मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी प्रयत्न करणार. यासाठी 350 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

राज्याचे नाममात्र निव्वळ उत्पादन 19 लक्ष 86 हजार 806 कोटी रुपये असून ते मागील वर्षाच्या राज्य उत्पन्‍नापेक्षा 13.4 टक्क्यांनी जास्त आहे. महाराष्ट्राचे अंदाजित दरडोई उत्पन्‍न सन 2016-17 मध्ये 1 लक्ष 65 हजार 491 रुपये इतके आहे. 

वर्ष 2018-19 मध्ये नवीन पद्धतीनुसार जरी कार्यक्रम खर्चाची रक्‍कम 95 हजार कोटी असली, तरी गतवर्षीच्या योजनांतर्गत तरतुदींच्या तुलनेत सुमारे 23.08 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. 

सन 2018-19 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 2 लक्ष 85 हजार 968 कोटी रुपये व महसुली खर्च 3 लक्ष 1 हजार 343 कोटी रुपये अंदाजित केला आहे.

परिवहन

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळामार्फत मालवाहतुकीची नवीन सेवा सुरू करण्याचा निर्णय. 

बसस्थानकांची पुनर्बांधणी करण्याकरिता 40 कोटींची तरतूद.

ऑटो रिक्षाचालकांच्या अडचणींच्या निराकरणासाठी ऑटो रिक्षाचालक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना करणार. यासाठी 5 कोटी रु. निधीची तरतूद.

वि.जा.भ.ज.

विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीय यांचे कल्याण या विभागाकरिता 1 हजार 875 कोटी 97 लक्ष रु. निधीची तरतूद. 

राजर्षी शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेअंतर्गत विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या समाजांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांचे प्रश्‍न जाणून अभ्यासपूर्ण उपाययोजना सुचविण्यासाठी 5 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

पुण्यश्‍लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या स्मरणार्थ महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी सामाजिक सभागृहे बांधणार. त्यासाठी 30 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

पर्यटन

निसर्ग पर्यटन विकासासाठी अर्थात इको टुरिझम कार्यक्रमासाठी 120 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

संशोधन व पर्यटन विकास या द‍ृष्टिकोनातून कोकणातील सागर किनार्‍यांवरील कातळ शिल्पांचे जतन, संरक्षण व संवर्धन करण्याचा निर्णय. यासाठी 24 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी विश्‍व पर्यटकांना उपलब्ध करून देणे तसेच पाणबुडीद्वारे होणारे समुद्र पर्यटन जागतिक दर्जाचे करण्याचा निर्णय. 

115 संग्रहालय पाहण्यासाठी देशातून आणि परदेशांतून येणार्‍या पर्यटकांसाठी स्मरणवस्तू विक्री केंद्राची (सुव्हेनिअर शॉप) निर्मिती करणार. यासाठी 7 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

संरक्षित किल्ल्यांचे त्रिमित मानचित्रण (थ्रीडी मॅपिंग) करणार, यासाठी भरीव निधीची तरतूद. 

गणपतीपुळे येथे पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी 79 कोटी रकमेचा विकास आराखडा मंजूर. त्यासाठी 20 कोटी रु. निधीची तरतूद. तसेच, माचाळ तालुका लांजा, जि. रत्नागिरी येथे नवीन पर्यटनस्थळ विकसित करणार. 

रामटेक या तीर्थ क्षेत्राच्या विकासाकरिता 150 कोटी रु. च्या विकास आराखड्यास मंजुरी. त्यासाठी 25 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

कोकणातील मालवण येथील सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी 10 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

सिरोंचा तालुका गडचिरोली येथील हजारो वर्षांपूर्वीच्या जीवाश्मांच्या (फॉसिल्स) जतन, संरक्षण व अभ्यास करण्याच्या द‍ृष्टिकोनातून सिरोंचा येथे जीवाश्म संग्रहालयाची स्थापना करणार. त्यासाठी 5 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

हेरिटेज टुरिझम, मुंबई मेला व चेतक महोत्सव या महोत्सवांसाठी आवश्यक उपाययोजना व पुरेशी तरतूद करणार. 

सांस्कृतिक कार्य

थोर पुरुषांचे साहित्य वेब पोर्टलद्वारे प्रकाशित करण्याचा निर्णय, यासाठी 4 कोटींची तरतूद. 

सातारा येथील छत्रपती श्री शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयाच्या बांधकाम व सुशोभिकरणासाठी 5 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन व अ. भा. मराठी नाट्य संमेलनासाठी देण्यात येणार्‍या अनुदानात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय. 

ख्यातनाम दिवंगत साहित्यिक पु. ल. देशपांडे व ग. दि. माडगुळकर यांचे जन्मशताब्दी वर्ष व नाटककार राम गणेश गडकरी यांच्या स्मृती शताब्दी वर्षानिमित्त विविध उपक्रम व कार्यक्रम राबविण्यासाठी 5 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांचे वेंगुर्ला येथे, तर ज्येष्ठ रंगकर्मी मच्छिंद्र कांबळी यांचे सिंधुदुर्ग येथे स्मारक उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणार. 

आरोग्य

केंद्रपुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 964 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य अभियानासाठी 576 कोटी 5 लक्ष रु. निधीची तरतूद.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अंदाजे 20 कोटी रु. किमतीचे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय स्थापन करणार.

सामाजिक न्याय

अनुसूचित जाती उपाययोजनेंतर्गत आरोग्य सेवा, घरकुल, शासकीय वसतिगृहे, निवासी शाळा यासाठी भरीव तरतूद. 

विशेष साहाय्य योजनेंतर्गत संजय गांधी निराधार योजना व अन्य योजनांसाठी 1 हजार 687 कोटी 79 लक्ष रु. निधीची तरतूद. 

श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत 40 टक्के दिव्यांगता असलेल्या दिव्यांगांना देण्यात येणारे अर्थसाहाय्य वाढवून प्रतिमाह 800 रुपये, तर 80 टक्के दिव्यांगता असलेल्या दिव्यांगांना प्रतिमाह 1000 रुपये निवृत्ती वेतन देणार.

कर्णबधिर व बहुदिव्यांग आणि बौद्धिक दिव्यांग बालकांचे दिव्यंगत्वाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘होय, कर्णबधिर बालक बोलू शकतात’ आणि ‘शीघ्र निदान हस्तक्षेप योजना’ या दोन नवीन योजना राबविणार. 

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वसतीमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना ही नवीन योजना राबविणार.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत आर्थिक मर्यादा वाढविण्याचा तसेच अनुदानाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या नागसेनवन, औरंगाबाद येथील वसतिगृह व सभागृह विस्तारीकरण व दुरुस्तीसाठी 2 कोटींचे अनुदान. 

दिव्यांगांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी हरित ऊर्जेवर चालणारे पर्यावरणस्नेही मोबाईल स्टॉल्स मोफत उपलब्ध करणार. त्यासाठी 25 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

आदिवासी विकास

कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आदिवासी क्षेत्रातील 16 जिल्ह्यांसाठी तसेच बिगर आदिवासी क्षेत्रांतील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बालविकास केंद्र योजना सुरू करणार. यासाठी 21 कोटी 19 लक्ष रु. निधीची तरतूद. 

आदिवासी उपयोजना कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, रस्ते विकास, विद्युतीकरण, आरोग्य, शिष्यवृत्ती योजना आदींसाठी एकत्रित 8 हजार 969 कोटी 5 लक्ष रु. निधीची तरतूद. 

पेसा ग्राम पंचायतींना एकूण आदिवासी घटक कार्यक्रम नियतव्ययाच्या 5 टक्के थेट अनुदान देण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 267 कोटी 88 लाख रु. निधीची तरतूद. 

आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित निवासी शाळेत प्रवेश देण्याच्या योजनेसाठी 378 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा क्र. 2 साठी 15 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

उद्योग

मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी रु. तरतूद. 

मॅग्‍नेटिक महाराष्ट्रअंतर्गत देशांतर्गत व परकीय गुंतवणूकदारांकडून 4 हजार 106 सामंजस्य करार प्राप्त. याचे मूल्य रु. 12 लाख 10 हजार 400 कोटी असून सुमारे 37 लक्ष इतका रोजगार अपेक्षित. 

काथ्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन यासाठी 10 कोटी रु. निधी.

उद्योग वाढीसाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत अनुदान म्हणून रु. 2 हजार 650 कोटी इतका निधी. 

ऊर्जा

ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधा व अन्य बाबींकरिता 7 हजार 235 कोटी रु. निधीची तरतूद. 

पायाभूत आराखडा दोन योजनेंतर्गत अस्तित्वात असलेली वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी महावितरण कंपनीकरिता शासनाच्या भाग भांडवलापोटी 365 कोटी 55 लक्ष रु. निधीची तरतूद. 

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांच्या विकासासाठी 774 कोटी 53 लक्ष रु. निधीची तरतूद. 

2500 मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीतर्फे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धतीने विकसित करणार. 

वीजटंचाई भरून काढण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीतर्फे प्रस्तावित 2120 मेगावॅट क्षमतेच्या औष्णिक प्रकल्पासाठी 404 कोटी 17 लक्ष रु. निधीची तरतूद. 

समुद्र किनार्‍यावरील घारापुरी लेण्यांत 70 वर्षांत प्रथमच व