Thu, Jun 20, 2019 04:51



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मराठा आरक्षण वैद्यकीय प्रवेश; वटहुकुमावर राज्यपालांची स्वाक्षरी

मराठा आरक्षण वैद्यकीय प्रवेश; वटहुकुमावर राज्यपालांची स्वाक्षरी

Published On: May 20 2019 6:33PM | Last Updated: May 20 2019 6:33PM




मुंबई : पुढारी ऑनलाईन

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कायम करण्यासाठी, मराठा आरक्षण कायद्यात तत्काळ सुधारणा करणारा वटहुकूम काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या वटहुकुमावर आज राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांचा वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. 

सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशातील एसईबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे २१३ मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले होते. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी लागू केलेल्या १६ टक्के आरक्षणानुसार, वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मिळालेल्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यासाठी, मराठा आरक्षण कायद्यात तत्काळ सुधारणा करणारा वटहुकूम काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला असेल अशा किंवा प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.

वटहुकुमाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर वटहुकूम राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आला होता. त्यावर आज राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील एमडीएस आणि एमडी, एमएस किंवा डीएनएस या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास इतर सामाजिक आरक्षणासह आरक्षण अधिनियम-२०१८ नुसार एसईबीसी वर्गासाठी १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण अधिनियम-२०१८ अस्तित्वात येण्यापूर्वी सुरू झाली असल्यामुळे या अधिनियमातील कलम १६ (२) नुसार एसईबीसी वर्गासाठी आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

या निर्णयामुळे प्रवेश रद्द झालेल्या २१३ मराठा डॉक्टर्सनी गेल्या काही दिवसांपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यात आला.