Sun, Nov 18, 2018 02:53



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › एमपीएससीची स्थगिती कायम

एमपीएससीची स्थगिती कायम

Published On: Feb 02 2018 2:01AM | Last Updated: Feb 02 2018 1:46AM



मुंबई : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) प्रवेश प्रक्रिया कार्यपद्धती ही हायकोर्टाच्या आदेशांचा सरळसरळ अवमान करणारी आहे. त्यामुळे कन्टेंप्ट ऑफ कोर्टअंतर्गत राज्य सरकारवर कारवाई का करू नये, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या प्रवेश प्रक्रियेला दिलेली स्थगिती कायम ठेवली.

खुल्या गटातून अर्ज करणार्‍या मागासवर्गगटातील उमेदवाराना अपात्र ठरविण्याच्या महाराष्ट्रलोकसेवा आयोगाच्या निर्णयाविरोधात अजय मुंडे यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.

राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्यासाठी न्यायालयाकडे एक आठवड्याची मुदत मागितली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. गुणवत्तेच्या आधारावर जर एखादा परीक्षार्थी खुल्या वर्गातील जागेवर अर्ज दाखल करत असेल तर त्याला विरोध का, असा सवाल करत यासंदर्भात हायकोर्टाने याआधीच आदेश दिलेले असतानाही जर राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी करत नसेल तर हा कोर्टाच्या आदेशांचा अवमान आहे, असे खडेबोल सुनावले. याचिकेची अंतिम सुनावणी गुरुवारी 8 फेबु्रवारी रोजी निश्‍चित केली.