Sat, Sep 22, 2018 18:29



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › म्हाडा रहिवाशांचे भुईभाडे, पाणीपट्टी  होणार माफ!

म्हाडा रहिवाशांचे भुईभाडे, पाणीपट्टी  होणार माफ!

Published On: Mar 08 2018 1:48AM | Last Updated: Mar 08 2018 1:47AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

मुंबईतील म्हाडा वसाहती व गृहनिर्माण संस्थांमधील  रहिवाशांचे भुईभाडे, अकृषीकर, पाणीपट्टी आणि विविध सेवाकरांपोटीची 1998 पासूनची थकबाकी माफ करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधीबाकांवरील 8 ते 10 आमदारांची समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीने शिफारस केल्यास शासनाकडून अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ग्वाही गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.

म्हाडा वसाहत व गृहनिर्माण संस्थांमधील थकबाकीदार रहिवाशांना सुमारे 40 हजार रुपये एकरकमी भरण्याबाबत नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. म्हाडाकडून गेल्या 19 वर्षांमध्ये थकीत रकमेबाबत काहीही कळविण्यात आले नाही. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, मलनिस्सारण कर, वीज कर, देखभाल खर्च इत्यादी या थकीत रकमेमध्ये समावेश असून येत्या 15 मार्चपर्यंत ही रक्कम भरावी, असे म्हाडाने रहिवाशांना पाठविलेल्या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. एवढी मोठी रक्कम एकरकमी भरणे शक्य नसल्यामुळे म्हाडाच्या 56 वसाहतीमधील रहिवाशांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ही थकबाकी सरकारने माफ करावी, अशी मागणी भाजप सदस्य विजय ऊर्फ भाई गिरकर, प्रवीण दरेकर यांच्यासह काँग्रेसचे भाई जगताप व अन्य सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून केली.

त्यावर गृहनिर्माणमंत्री मेहता म्हणाले, म्हाडाच्या जुन्या वसाहतीमधील रहीवाशांकरीता 1 एप्रिल 1998 पासुन सुधारीत सेवाकर लागू करण्यात आले होते. याविरोधात गाळेधारक व विविध संघटनांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती. त्यानुसार त्यांनी सेवाशुल्काच्या वाढीव दराला 1 डिसेबर 1998 रोजी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर म्हाडाच्या मुंबई मडळाने वाढीव सेवाशुल्काबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा विचार करण्यासाठी 2002 मध्ये अभ्यासगट नियुक्त केला होता.

या अभ्यासगटाने गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 26 डिसेबर 2002 रोजी बैठक घेतली असता म्हाडामार्फत पुरविण्यात येणार्‍या सेवाशुल्काचे दर 50 टक्के कमी करण्याची शिफारस केली. मुंबई महापालिकेला द्यावी लागणारी पाणीपट्टी व मालमत्ता कर तसेच बीएसइएसला वीज पुरवठ्यापोटी द्यावे लागणारे वीजबील वगळता म्हाडा वसाहतीमधील रहीवाशाना पुरविण्यात येणार्‍या पंपघरातील दिवाबत्ती व देखभाल, पंपचालकांचे पगार, जलवाहीन्यांची दुरुस्ती, सफाई कामगारांचे पगार इत्यादींवरील शुल्काचे दर 50 टक्के कमी करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे म्हाडाप्रमाणे मुंबई महापालिकेनेही आपले कर कमी करावेत, अशी मागणी रहीवाशांनी केली. पण मुंबई महानगरपालिकेने कराचे दर कमी न केल्यामुळे म्हाडानेही आपले कर कमी केले नाही, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. 

मात्र, दोन्ही बाकांवरील सदस्यांच्या भावना विचारात घेऊन त्यांनी याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आमदारांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती येत्या महिनाभरात आपला अहवाल शासनाला सादर करील. समिती ज्या  शिफारशी करील, त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगत मेहता यांनी एकप्रकारे म्हाडा व गृहनिर्माण संस्थामधील रहीवाशांचे भूईभाडे, पाणीपट्टी व इतर सेवाशुल्क माफ करण्याचे सकेत दिले.