होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › म्हाडाच्या दोषी अधिकार्‍यांची खुली चौकशी करणार की नाही ?

म्हाडाच्या दोषी अधिकार्‍यांची खुली चौकशी करणार की नाही ?

Published On: Jul 17 2018 1:35AM | Last Updated: Jul 17 2018 12:23AM



मुंबई  : प्रतिनिधी

जुन्या चाळींच्या पूनर्विकास योजनेअंतर्गत म्हाडाची फसवणूक करणार्‍या विकसाकांबरोबरच म्हाडाच्या दोषी अधिकार्‍यांच्या ओपन चौकशीला परवानगी देणार की नाही यावर तीन आठवड्यात निर्णय घ्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने गृह विभागाच्या सचिवांना दिला. प्रथम दर्शनी या घोटाळ्यात म्हाडा अधिकारी दोषी आढळल्याने त्यांच्या विरोधात ओपन चौकशी करण्याचे परवानगी गृह विभागाकडे करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने दिल्यानंतर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.

जुन्या चाळींच्या पूनर्विकास योजनेअंतर्गत गेल्या सात वर्षात विकसीत करण्यात आलेल्या प्रकल्पामधे विकासकांनी आणि म्हाडाच्या अधिकार्‍यांनी संगन्मताने म्हाडाच्या सुमारे  1 लाख 55 हजार चौरस मीटरचा विकास करून परस्पर सुमारे 20 हजार कोटीचा घोटाळा केल्याचा आरोप करून कमलाकर शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.  या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठा समोर आज सुनावणी झाली.

यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. चैत्तन्य पेंडसे यांनी या घोटाळ्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी  राज्य सरकारने डीसीआर 33 (7 ) अन्वय म्हाडाला अधिकार दिले म्हाडाने विकासाचा अधिकार विकासकाला दिला. यामध्ये  चाळींचा पुनर्विकास केल्यानंतर जेवढा विकास करण्यात आला  त्याच्या 50 टक्के भाग विकासकाला आणि 50 टक्के भागा म्हाडालाचा असताना विकासकांनी म्हाडाचा भाग परस्पर विकून सुमारे 20 हजार कोटीचे नुकसान केल्याचा आरोप केला.

याचा पाठ पूरवा केल्यानंतर केवळ म्हाडाने विकासकाविरोधात एफआयआर दाखल केले आहेत. मात्र अद्याप कारवाई काही नाही. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावेळी विकासकांविरोधात आर्थीक गुन्हे विभागाने गुन्हे दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे. या घोटाळ्यात काही म्हाडा अधिकार्‍यांचाही सहभाग असल्याचे प्राथमिक चौकशी उघड झाल्याने त्यांच्या विरोधात ओपन चौकशी करण्यासाठी गृह विभागाकडे परवानगी मागण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील अ‍ॅड. प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने चैत्तन्य पेंडसे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. 

सीआरपीसीच्या कलम 154 अन्वेय प्राथमिक चौकशीत तथ्थ आठल्याने खुल्या चौकशीसाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. तसेच सर्वाच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य खंडपीठानेही तसा निवाडा दिला असल्याने परवानगी घेण्याची गरज नाही असा दावा केला. मात्र उभय पक्षांच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला ओपन चौकशीवर तीन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.